न्यूनतम वेतन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या है वेज कोड बिल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लेबर रिफॉर्म के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने वेज कोड बिल को पास कर दिया है.

News18Hindi
Updated: July 3, 2019, 7:41 PM IST
न्यूनतम वेतन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या है वेज कोड बिल?
न्यूनतम वेतन पर सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या है वेज कोड?
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Updated: July 3, 2019, 7:41 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लेबर रिफॉर्म के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने वेज कोड बिल को पास कर दिया है. सरकार 44 लेबर लॉ को घटाकर सिर्फ 4 कर देना चाहती है. सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लेबर कानून मौजूदा जरूरतों के मुताबिक हो जाएंगे. इन चार प्रस्तावित कानून में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, वेज कोड बिल, स्मॉल फैक्ट्रीज (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज) बिल और एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड एवं मिस्लेनियस प्रोविजंस (अमेंडमेंट) बिल है. ये मजदूरी, सोशल सिक्योरिटी एवं वेलफेयर, सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़े मुद्दों को डील करेगी.

बजट सेशन में पेश किया जाएगा वेज कोड बिल
वेज कोड बिल पहली बार बजट सेशन में पेश किया जाएगा. इससे अलग-अलग इलाकों में न्यूनतम वेतन के फर्क को कम किया जा सकेगा. संसदीय समिति फिलहाल वेज बिल 2017 के मसौदे की जांच कर रही है. उम्मीद है कि यह अपनी रिपोर्ट मौजूदा बजट सत्र में पेश कर देंगे.

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वेज बिल 2017 को पहली बार अगस्त 2017 में संसद में पेश किया गया था. उसके बाद इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया. लेबर मिनिस्ट्री इस बिल को इस साल बजट सेशन में पास कराने की कोशिश करेगी. इस बिल में पेमेंट ऑफ वेज एक्ट-1936, मिनिमम वेज एक्ट-1949, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 और इक्वल रेमुनरेशन एक्ट-1976 को एक कोड में शामिल करने की तैयारी है.

एक समान न्यूनतम वेतन का भी प्रस्ताव
कोड में अलग-अलग इलाकों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन का भी प्रस्ताव रखा है. एक बार यह लागू होने के बाद कोई भी राज्य न्यूनतम वेतन से कम पैसों पर काम नहीं करा सकता है. ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी को हर 5 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा. पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक बैठक में लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने कहा था कि संसद के मौजूदा सेशन में वह इस बिल को पास करेंगे.
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First published: July 3, 2019, 7:36 PM IST
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