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कैबिनेट की बैठक में हुए चार बड़े फैसले, आप पर होगा ये असर

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Updated: February 12, 2020, 5:30 PM IST
कैबिनेट की बैठक में हुए चार बड़े फैसले, आप पर होगा ये असर
कैबिनेट की बैठक में हुए तीन बड़े फैसले

Union Cabinet Decision : कैबिनेट ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल (Major Port Authority Bill), पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल, 2020 (Pesticide Management Bill, 2020) को मंजूरी दी जबकि 'विवाद से विश्वास' स्कीम को भी मंजूर कर लिया गया है.

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  • Last Updated: February 12, 2020, 5:30 PM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक (Union Cabinet Decision) में तीन बड़े फैसले हुए हैं. कैबिनेट ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल (Major Port Authority Bill), पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल, 2020 (Pesticide Management Bill, 2020) और तीन इंश्योरेंस कंपनियों के विलय के लिए 2500 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी. वहीं 'विवाद से विश्वास' स्कीम को भी मंजूर कर लिया गया है. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. आइए जानते हैं कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों के बारे में...

>> पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल

कैबिनेट बैठक में कीटनाशकों की कीमतों से जुड़े बिल (Pesticide Management Bill 2020) को मंजूरी मिल गई है. अब इस बिल को संसद से पास कराया जाएगा. इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. अब कंपनियां किसानों को कीटनाशक मनमानी कीमत पर नहीं बेच पाएंगी. मौजूदा कानून में, कीटनाशकों के केवल विनिर्माण, बिक्री, आयात, परिवहन उपयोग और वितरण को कवर किया गया है. प्रस्तावित कानून में, निर्यात, पैकेजिंग, लेबलिंग, मूल्य निर्धारण, भंडारण, विज्ञापनों को भी रेगुलेट किया जाएगा. सरकार लंबे समय से कीटनाशक अधिनियम, 1968 को बदलने की योजना बना रही है. इसके पीछे सरकार का मकसद कृषि रसायनों की कीमतें सस्ती करना और आसानी से किसानों को उपलब्ध कराना है.

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> मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल
कैबिनेट की बैठक में मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, 2020 (Major Port Authority Bill, 2020) को भी मंजूरी मिली है. इससे 11 पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी में बदल जाएंगे. ये अथॉरिटी अपनी मर्जी से टैरिफ फिक्स कर सकेंगी. कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे संसद में पेश किया जाएगा.

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>> तीन इंश्योरेंस कंपनियों को दिए 2,500 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंकों की तरह जनरल इंश्योरेंस की तीन कंपनियों (नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस) को 2,500 करोड़ रुपये के साथ कैपिटलाइज करने का निर्णय लिया है. इससे इन तीनों सरकारी कंपनियों जिनके पास 30 फीसदी बिजनेस है, उन कंपनियों का कारोबार कार्यक्षमता से चलेगा.



>> 'विवाद से विश्वास' स्कीम का दायरा बढ़ा

इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए शुरू की गई 'विवाद से विश्वास' (Vivad Se Vishwas) स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है. बजट के दूसरे हिस्से में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल, 2020 (Direct Tax Vivad se Vishwas Bill, 2020) पारित होगा. बजट सत्र (Budget Session) का दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू होगा. विवाद से विश्वास स्कीम के तहत संशोधन मंजूर किए गए हैं. 31 मार्च तक विवाद सुलझाने पर जुर्माना नहीं लगेगा. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बिल पेश किया था, जिसमें देश में 9.32 लाख करोड़ रुपये से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं.

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First published: February 12, 2020, 3:58 PM IST
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