पीयूष गोयल को मिला कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के निधन के बाद खाली हुए खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है.

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    नई दिल्ली. रेल और कॉर्मस मिनिस्ट्री के साथ-साथ अब पीयूष गोयल कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय भी संभालेंगे. उन्हें केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.आपको बता दें कि 74 वर्षीय रामविलास पासवान ने गुरुवार को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली. उनके बेटे और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी थी.

    इस साल कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आम लोगों के हित में कई बड़े कदम उठाएं है. खासकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ग्राहकों को नए अधिकार मिले है.

    पूरे देश में 20 जुलाई, 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act-2019) कानून लागू हो गया है. अब उपभोक्ताओं के पास अधिकार होगा कि देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में वह मामला दर्ज करा सके. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था. नए कानून में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उपभोक्ताओं को भ्रामक प्रचार से भी मुक्ति मिलेगी.



    अगर कोई फिल्मी कलाकार या क्रिकेटर्स के द्वारा किसी प्रोडक्ट्स का प्रचार किया जाता है और उस प्रोडक्ट्स में खामियां निकल जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उस सेलेब्रिटी की भी जवाबदेही  होगी. ऐसे में क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को अब किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रचार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता परखनी अनिवार्य हो जाएगा.

    कब कर सकते हैं शिकायत- शिकायत करने के लिए आधार होना जरूरी है. जैसे अगर आपके को सामान या सर्विस में कोई कमी निकले, सामान या सर्विस बताई गई क्वालिटी पर खरी न उतरे, एमआरपी से ज्यादा दाम वसूले गए हों आदि. इन सब चीजों के आप कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

    शिकायत सबसे पहले आप उससे करें जिससे आपने सामान या सर्विस ली है. अगर वह शिकायत पर सुनवाई नहीं करता है तो कंपनी के कॉल सेंटर पर अपनी समस्या को बताएं. अगर यहां कोई समाधान नहीं निकलता है तो कंपनी को लिखित शिकायत कर सकते हैं. नए कानून के तहत सामान बनाने वाले, बेचने वाले और सर्विस देने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.

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