अमेरिका ने भारत को दी ये धमकी, एयर इंडिया की बढ़ सकती है मुसीबत!

अमेरिका ने भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडिल के लिए धमकी दी है. दरअसल नई दिल्ली में सभी इंटरनेशल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए भारतीय एयर पोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की मंजूरी नहीं है जबकि भारतीय विमानों को अमेरिका में ग्राउंड हैंडलिंग की मंजूरी है. ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत में ग्राउंड हैंडलिंग न मिलने पर विरोध जताया. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भारत में पहले एक समझौते में हस्ताक्षर किए गए थे ताकि सभी अमेरिकी फ्लाइट्स को ग्राउंड हैंडलिंग मिल सके. (ये भी पढ़ें: ट्रंप निभा सकते हैं मोदी के साथ दोस्ती, कर सकते हैं ये ऐलान)

एयर इंडिया को ग्राउंड हैंडलिंग करने की धमकी
इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को ग्राउंड हैंडलिंग करने की धमकी दे रहा है क्योंकि भारत में विदेशी एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग की मंजूरी नहीं है. फिलहाल दोनों पक्ष इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं. अमेरिका ने 1 जुलाई तक सभी भारतीय विमानन कंपनियों से ग्राउंड हैंडलिंग की जानकारी मांगी है. इससे एयर इंडिया के ऑपरेशन में असर पड़ेगा.

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सिर्फ एयर इंडिया के पास अमेरिका की सीधी उड़ान


इस रिपोर्ट में एक भारतीय सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका की ये धमकी व्यापार वार्ता को असफल करने का रणनीतिक दबाव है. यदि प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो एयर इंडिया को नुकसान होगा क्योंकि एयर इंडिया एकमात्र एयरलाइन हो जो न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन के लिए सीधी उड़ाने संचालित करता है.

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भारत अमेरिकी उत्पाद शुल्कों की समय सीमा बढ़ी
इधर, भारत ने अमेरिका से इम्पोर्ट होने वाले बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी आयात शुल्क लगाने की समय सीमा को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अमेरिका से इम्पोर्ट होने वाले विशेष प्रोडक्ट्स पर बढ़े सीमा शुल्क को लागू करने की तारीख को दो मई से बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है.

दरअसल, अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर उच्च सीमा शुल्क लगाने के बाद भारत ने जून 2018 में जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया था. तब से लेकर कई बार समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है. अमेरिका ने जीएसपी के तहत मिलने वाली लाभों को वापस लेने के लिए 60 दिन का समय तय किया था. यह समय अब इस हफ्ते खत्म हो रहा है. इस बीच, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर विल्बर रॉस और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु के बीच बिजनेस से जुड़े मुद्दों पर 6 मई को द्विपक्षीय बैठक होने वाली है.

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