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इस वजह से देश की दो बड़ी कंपनियों को हुआ भारी घाटा, जानिए क्या है पूरा मामला

News18Hindi
Updated: November 14, 2019, 10:13 PM IST
इस वजह से देश की दो बड़ी कंपनियों को हुआ भारी घाटा, जानिए क्या है पूरा मामला
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वोडाफोन और एयरटेल को भारी घाटा हुआ है.

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टेलिकॉम सेक्टर (Telecom Sector) की दो बड़ी कंपनियों को भारी घाटा हुआ है. वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को 50,921 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को 23,045 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.

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  • Last Updated: November 14, 2019, 10:13 PM IST
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नई दिल्ली. टेलिकॉम सेक्टर (Telecom Sector) की कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Results) ने गुरुवार को दूसरी ​तिमाही का नतीजा जारी कर दिया है. 30 सितंबर को खत्म हुए तिमाही में वोडाफोन को कुल 50,921 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. बीते कुछ समय के दौरान भारत में किसी भी कंपनी को यह सबसे बड़ा घाटा हुआ है. पिछले साल की सामान अवधि में कंपनी को करीब 4,874 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. इस साल दूसरी तिमाही में वोडाफोन का रेवेन्यू 42 फीसदी बढ़कर 11,146.4 करोड़ रुपये रहा.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद वोडाफोन ने अपने लायबिलिटी को 44,150 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है. चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 25,680 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

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भारती एयरटेल को भी 23,045 करोड़ रुपये का घाटा
वहीं, दूसरी तरफ एक और अन्य टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को भी बीते​ तिमाही में 23,045 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. भारती एयरटेल को हुए इस बड़े नुकसान का एक कारण AGR को बताया जा रहा है. AGR के लिए 28,450 करोड़ रुपये का प्रावधान करने से कंपनी को इतना बड़ा घाटा हुआ है. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी को कुल घाटा 1,123 करोड़ रुपये का हुआ है. हालांकि, इस दौरान कंपनी की 4.90 फीसदी बढ़कर 21,131 करोड़ रुपये रही. कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कमी होने की वजह से कंपनी को थोड़ी राहत जरूर मिली है.

क्या है कंपनियों के घाटे की बड़ी वजहदोनों कंपनियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर उनके माली हाला पर पड़ा है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद की है कि इस मामले में सरकार से उन्हें रा​​हत मिलेगी. गौरतलब है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत अन्य टेलिकॉम कंपनियों को सरकार के प्रति 1.4 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है. पहले से ही घाटे में चल रहे इस सेक्टर को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बड़ा धक्का लगा है.

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First published: November 14, 2019, 10:13 PM IST
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