Vodafone Idea ने सरकार को चुकाए 1,000 करोड़ रुपये, AGR बकाया के मद में जमा किए कुल 7,854 करोड़ रुपये

Vodafone Idea ने सरकार को चुकाए 1,000 करोड़ रुपये, AGR बकाया के मद में जमा किए कुल 7,854 करोड़ रुपये
वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाया मद में अब तक 7,854 करोड़ रुपये चुका दिए हैं.

Vodafone Idea ने बताया कि उसने समायोजित सकल राजस्‍व (AGR) के बकाया मद में अब तक 7,854 करोड़ रुपये की कुल राशि का भुगतान कर सरकार (Central Government) को कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पिछले आदेश के बाद कंपनी ने ये भुगतान किया है.

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नई दिल्‍ली. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने भारतीय दूरसंचार विभाग (DOT) को बकाया समायोजित सकल राजस्‍व (AGR) के मद में 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया है. इससे पहले तीन किस्‍तों में वोडाफोन आइडिया ने बकाया AGR के कुल 6,854 करोड़ रुपये चुकाए हैं. घाटे से जूझ रही कंपनी ने शनिवार को बताया कि कंपनी ने एजीआर बकाया मद में अब तक 7,854 करोड़ रुपये की कुल राशि का भुगतान कर दिया है.

कंपनियों को बकाया राशि का खुद आकलन करने पर लिया आड़े हाथ
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 18 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान भारती एयरटेल (Airtel), वोडाफोन आइडिया और अन्य मोबाइल सेवा कंपनियों को सरकार को देय बकाया राशि का खुद आकलन करने पर आड़े हाथ लिया था. कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ब्याज (Interest) के साथ बकाया राशि का भुगतान करना होगा. एक अनुमान के मुताबिक, सभी कंपनियों पर बकाया राशि 1.6 लाख करोड़ रुपये है.

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दूरसंचार विभाग की भी शीर्ष अदालत ने लगाई थी जमकर फटकार


दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को अनुमति दी थी कि वे सरकार को देय बकाया राशि का फिर से आकलन करें. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दूरसंचार विभाग को भी फटकार लगाई थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि राजस्व की गणना के मामले में उसका 24 अक्टूबर 2019 का आदेश अंतिम है. दूरसंचार विभाग के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर ब्याज, पेनाल्टी और भुगतान में देरी पर ब्याज समेत कुल 53,000 करोड़ रुपये की देनदारी है. वहीं, कंपनी के खुद के आकलन के अनुसार उस पर 21,533 करोड़ का बकाया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नजर आनी चाहिए भुगतान करने की नीयत
इससे पहले वोडाफोन ने AGR देनदारी के तहत 17 फरवरी 2020 को 2,500 करोड़ रुपये, 20 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपये और 16 मार्च को 3,354 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. एजीआर मामले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोडाफोन आइडिया समेत निजी दूरसंचार कंपनियों को उचित भुगतान योजना के साथ आना चाहिए. साथ ही यह भी कहा था कि कंपनियों को अभी कुछ बकाये का भुगतान भी करना चाहिए, ताकि पता चले कि वह पूरा भुगतान करने की नीयत रखते हैं.
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