Circle Rate in Delhi: दिल्ली में सर्किल रेट बढ़ने से क्या होगा आपका नुकसान?

नई दिल्ली. द‍िल्‍ली में प्रॉपर्टी (Property) खरीदने वाले इच्‍छुक लोगों को द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) बहुत बड़ा झटका देने वाली है. द‍िल्‍ली सरकार की ओर से रेज‍िडेंस‍ियल, कमर्शियल और इंडस्‍ट्रि‍यल और अन्‍य प्रॉपर्टीज के सर्क‍िल रेटों (Circle Rates) को बढ़ाने की बात हो रही है. केजरीवाल सरकार के इस घोषणा से पहले ही विपक्षी पार्टियां ने राजनीति शुरू कर दी है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सरकार द्वारा सर्किल रेट बढ़ाने के कदम से राजधानी में आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा, जबकि कोविड महामारी संकट के कारण जनता पहले से ही संकट झेल रही है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार द्वारा सर्किल रेट में 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की योजना से दिल्ली के ज्यादातर रिहायशी इलाकों में मकानों और अन्य संपत्तियों की खरीद-बिक्री की लागत प्रभावित होगी. कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के दिल्लीवासियों के प्रति विरोधात्मक सर्किल रेट बढ़ाने के निर्णय का विरोध करती है. दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुसरण पर जन विरोधी नीतियां लागू करके जहां दिल्ली का विकास रोक दिया है, वहीं कोविड महामारी के चलते बढ़ती बेरोजगारी, मंहगाई और आर्थिक मंदी के कारण पिछले 2 वर्षों से दिल्लीवासियों की अजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई है.

क्या दिल्लीवालों पर 50 प्रतिशत का भारी बोझ पड़ेगा?

सर्किल रेट बढ़ने से क्या होगा आपका नुकसान
कुमार ने हैरानी जताते हुए कहा कि अब तक रजिस्ट्री पर 20 प्रतिशत की छूट थी, अब 30 प्रतिशत सर्कल रेट बढ़ने के बाद सरकार रजिस्ट्री पर 20 प्रतिशत के डिस्काउंट को भी खत्म करने की तैयारी कर रही है, जिससे दिल्लीवालों पर 50 प्रतिशत का भारी बोझ पड़ेगा. राजधानी में अब घर खरीदनें में मुश्किल बढ़ेंगी. आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कृषि योग्य भूमि पर सर्कल रेट में बदलाव के 2018 में ही तैयारी शुरु कर दी थी.’

पहले कब बढ़ा था?
बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 2014 में आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक जमीन व अचल सम्पतियों के सर्कल रेट में बदलाव किया था. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार के निर्णय के बाद लोग रजिस्ट्री के स्थान पर एग्रीमेंट टू सेल अथवा पॉवर ऑफ अटॉर्नी की ओर देखेंगे. सर्कल रेट में बदलाव के बाद नगरपालिका के हिसाब से वर्गित सभी 8 केटेगरी ए-एच की पॉपर्टी प्रभावित होंगे.

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हालांकि, केजरीवाल सरकार का तर्क है कि दिल्‍ली में प्रॉपटी के मार्केट रेट और सर्किल रेट में अंतर को कम करने के लिए अब सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्‍ताव लाया गया है. संभावना है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे एलजी के पास भेजा जाएगा. हालांकि, सर्किल रेट में कितना बदलाव होगा यह अभी तय नहीं है लेकिन दरों में करीब 30 फीसदी तक की बढ़ोत्‍तरी का अनुमान लगाया जा रहा है.

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