प्रधानमंत्री पेंशन योजना: इन किसानों को नहीं मिलेंगे 3000 रुपये/महीना, जानिए इससे जुड़े सभी नियम

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Updated: August 20, 2019, 12:38 PM IST
प्रधानमंत्री पेंशन योजना: इन किसानों को नहीं मिलेंगे 3000 रुपये/महीना, जानिए इससे जुड़े सभी नियम
छोटे किसानों के कल्याण के लिए है पेंशन स्कीम

किसान पेंशन योजना (Kisan Pension Scheme) के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. आइए जानें इससे जुड़ी सभी शर्तों के बारे में...

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  • Last Updated: August 20, 2019, 12:38 PM IST
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी पेंशन स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana-pension scheme) के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसान आएंगे. पहले चरण में पांच करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाएगा. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के एक अधिकारी ने बताया है कि किसान पेंशन योजना (Kisan Pension Scheme) के लिए कुछ शर्तें तय की गई है. किसान पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र में 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी. लेकिन हर कोई इस स्कीम का हकदार नहीं है. कृषि मंत्रालय की ओर से जारी शर्तों के मुताबिक, इस स्कीम में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन के मालिक और लघु और सीमांत किसान ही जुड़ सकते हैं. मतलब साफ है कि अगर किसी के पास  इससे अधिक कृषि योग्य जमीन है तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा.

आइए जानें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी पेंशन स्कीम से जुड़ी सभी शर्तों के बारे में...

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana-pension scheme का फायदा इन्हें नहीं मिलेगा लाभ 

>>राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) आदि जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान.

>>वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) के लिए विकल्प चुना है.

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सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंदों को ही मिले पेंशन


>>वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (PM-LVM) के लिए विकल्प चुना है.
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>>अच्छी आर्थिक स्थिति वाले इन कैटगरी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर.

>>भतपूर्व और वर्तमान संवैधानिक पद धारक.

>>भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और पूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य. पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष.

>>केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी. स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि निगमों के मल्टी टास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी कर्मचारी इसका फायदा ले पाएंगे.

>>वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले साल टैक्स का भुगतान किया है.

>>डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

बिना पैसा दिए मिल सकता है लाभ

केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी. यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा. इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्‍प चुन सकते हैं. इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा.

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सरकार का फोकस छोटे किसानों की जिंदगी बेहतर करने पर है


हालांकि, आधार कार्ड (Aadhar Card) सबके लिए जरूरी है. यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसने स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर सेविंग अकाउंट के ब्याज का ब्याज मिलेगा. इस तरह किसी भी किसान के लिए यह स्कीम घाटे का सौदा नहीं है.

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First published: August 20, 2019, 12:38 PM IST
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