अपने आखिरी बजट में ये ऐलान शायद ही करे मोदी सरकार

मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी 2019 को पेश होगा. आम चुनाव 2019 से पहले पेश हो रहे अंतरिम बजट पर पूरे देश की नज़र है. परंपरा के तौर पर आम चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में बड़े ऐलान नहीं होते हैं. इसमें नई सरकार के आने तक खर्च चलाने जितनी रकम के लिए संसद की मंजूरी ली जाती है. हालांकि, अगले 3-4 महीने में आम चुनाव होने हैं. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार परंपरा तोड़ कर मोदी सरकार लोक-लुभावन बजट पेश करेगी.

जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं, उससे पहले मौजूदा सरकार नियमित बजट पेश करने के बजाय अंतरिम बजट पेश करती है. इसमें अलग से अनुदान की मांगों के लिए संसद की मंजूरी लेने के बजाय 'वोट ऑन अकाउंट' के जरिए महज कुछ महीने (अप्रैल-जून) के लिए संचित निधि से धनराशि निकालती है. जानकारों के मुताबिक, चुनाव के मद्देनज़र वित्त मंत्री इस बार अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान जरूर करेंगे.

Budget में महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत! टैक्स फ्री हो सकती है मैटरनिटी लीव की सैलरी

हालांकि, ये ऐलान ऐसा नहीं होंगे कि इसे सीधे तौर पर वोट बैंक को खुश करने के तौर पर देखा जाए, मोदी सरकार यही चाहेगी कि अंतरिम बजट में होने वाले घोषणाएं आर्थिक सुधार के रूप में हो. 1 फरवरी को वित्त मंत्री डायरेक्ट टैक्स रिपोर्ट (प्रत्यक्ष कर रिपोर्ट) भी पेश करेगी. वहीं, माना जा सरकार इस अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए जा सकते हैं.

इसके अलावा, पेंशनरों और किसानों को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. एक उम्मीद यह भी है कि होम लोन को लेकर सरकार कुछ रियायत का ऐलान करे. मिडिल क्लास या नौकरी पेशा वर्ग को मोदी सरकार के इस आखिरी बजट से काफी उम्मीदें होंगी. विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा है. संभव है कि सरकार युवाओं को लुभाने के लिए बजट में किसी ठोस नीति का ऐलान करे. ऐसा ना करके सरकार वोट बैंक खोना नहीं चाहेगी.

Budget 2019: हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हुई बजट डॉक्यूमेंटस की प्रिंटिंग, कमरे में बंद हुए 100 अधिकारी

इस साल लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इनमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर चुनावों के लिहाज से अहम हैं. यहां अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं. हाल के चुनाव नतीजों को देखें, तो ग्रामीण तबकों में बीजेपी सरकार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला.

किसान वर्ग मौजूदा सरकार से खासा नाराज है और जाहिर सी बात है कि अगर अंतरिम बजट में भी सरकार ने उनकी अनदेखी कि तो आम चुनाव में किसानों की नाराजगी साफ दिखेगी. वहीं, बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.



अभी तक के आंकड़ों (नवंबर 2018) पर गौर करें, तो राजकोषीय घाटा पहले से बजट टारगेट के आगे निकल चुकी है. मौजूदा वक्त में ये 114.8 फीसदी है, जबकि पिछली बार ये 112 फीसदी था. ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो चुनाव के मद्देनज़र अपने अंतरिम बजट में सभी वर्गों को कैसे खुश कर पाती है?

एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएंगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी  WhatsApp अपडेट्स

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|

Tags: Arun jaitley, Industry Budget 2019, Union Budget 2019