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पिछले एक साल में महिलाओं की बेरोजगारी दर में आई गिरावट, जानें महिलाओं की नौकरी को लेकर सरकार का प्लान

महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 2019-20 में घटकर 4.2 फीसदी हो गई है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2019-20 के दौरान महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर साल 2018-19 में 24.5 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो गई है.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central government) ने मंगलावर को कहा है कि महिलाओं में बेरोजगारी दर (unemployment rate) 2018-19 में 5.1 फीसदी से घटकर साल 2019-20 में 4.2 फीसदी हो गई है. सांख्यिकी मंत्रालय (statistics ministry) के 2019-20 के अवधि में श्रम बल सर्वे (labour force survey ) का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2019-20 के दौरान महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate – LFPR) साल 2018-19 में 24.5 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो गई है. इसी तरह महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 2019-20 में घटकर 4.2 फीसदी हो गई है.

    जानें क्या कहा श्रम मंत्रालय ने?
    लेबर मिनिस्ट्री (labour ministry – श्रम मंत्रालय) ने दावा किया है कि सरकार ने श्रम बल (labour force) में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं.
    मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इनमें पेड मैटरनिटी लीव (paid maternity leave) को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करना, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों (establishments) में अनिवार्य क्रेश सुविधा (crèche facility – पालना घर) का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ महिला कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी में अनुमति देना शामिल है.

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    रोजगार क्षमता को बढ़ाने का प्रयास
    सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (women industrial training institutes), राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (national vocational training institutes) और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (regional vocational training institutes) के नेटवर्क के जरिए महिला श्रमिकों (female workers) की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण (training) भी मुहैया करा रही है. जानकारी के मुताबिक, साल 2019-20 में 15 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए LPFR हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक 65 फीसदी था. इसके बाद सिक्किम में 59.4 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 53.1 फीसदी, दादरा और नगर हवेली में 52.3 फीसदी, लद्दाख में 51.1 फीसदी है.

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