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खुशखबरी! पीएम आवास योजना को लेकर हो रही कोई दिक्कत तो यहां करें शिकायत, सरकार ने जारी की डिटेल

यहां करें पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) से जुड़ी शिकायत

यहां करें पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) से जुड़ी शिकायत

अगर आपको पीएम योजना (Awas Yojana) से संबंधित कोई शिकायत है, तो आप अपनी ससस्या को यहां दर्ज करा सकते हैं.

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    नई दिल्ली. सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लक्ष्य देश के सभी लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है. भारत सरकार ने 2022 तक बेघर लोगों को घर देने की योजना बनाई है. योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं. अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई शिकायत है, तो आप अपनी ससस्या को यहां दर्ज करा सकते हैं.

    कहां करें पीएम आवास योजना से जुड़ी शिकायत
    सरकार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी शिकायत आप ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर दर्ज कर सकते हैं.

    45 दिन में होगा समस्या का समाधान
    प्रत्येक स्तर पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि में शिकायत के निपटान का प्रावधान है. अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी से आप सम्पर्क कर सकते हैं.


    जानिए कैसे करें पीएमएवाई (PMAY) में आवेदन
    पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉग इन आईडी बनानी होगी.

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    1. इसके बाद यह एप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा.
    2. इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें.
    3. पीएमएवाई जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है.
    4. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.

    किन लोगों को मिलता है योजना का फायदा
    प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था. लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है. शुरुआत में पीएमएवाई में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी, जिस पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी, अब इसे 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है.

    ईडब्ल्यूएस (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए तय है. एलआईजी (कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. अब 12 और 18 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

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