अब 63 नहीं एक दिन में मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न, मोदी कैबिनेट के 5 अहम फैसले

अब 63 नहीं एक दिन में मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न, मोदी कैबिनेट के 5 अहम फैसले
सांकेतिक फोटो

कैबिनेट ने ऑनलाइन आईटीआर प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग व केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 को मंजूरी दी गई है. यह स्कीम 18 महीने में पूरी होगी और इसके पूरे होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जाएगी.

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  • Last Updated: January 16, 2019, 10:32 PM IST
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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है. लेकिन, मोदी सरकार के एक फैसले से इसमें अब राहत मिलने वाली है. दरअसल, इनकम टैक्स फाइल करने से लेकर इसका अप्रूवल मिलने में करीब 63 दिन का वक्त लग जाता है. इसे घटाकर एक दिन करने के लिए मोदी कैबिनेट ने 4,241.97 करोड़ रुपये की एक स्कीम को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. आज मोदी कैबिनेट ने मीटिंग में पांच अहम फैसले लिए. (PF और पेंशनर्स का पैसा डूबने का खतरा! घट सकता है मुनाफा)
आइए जानते हैं क्या है मोदी कैबिनेट के ये 5 फैसले...

>>आसान होगा ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आईटीआर प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग व केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 को मंजूरी दी गई है. यह स्कीम 18 महीने में पूरी होगी और इसके पूरे होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जाएगी, जबकि अभी इसमें 63 दिन लग रहे हैं. गोयल ने बताया कि इससे सरकार को रिटर्न में देरी के कारण लगने वाले ब्याज की बचत होगी. वहीं, आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग की भी व्यवस्था होगी.
>>13 नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 8113 करोड़ मंजूर
कुछ साल पहले अलग-अलग राज्यों में 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया था. पिछली सरकार ने इसका मूल बजट 3 हज़ार 120 करोड़एक सौ बीस करोड़ बनाया था. देरी से बनने के कारण इसका बजट बढ़कर 8 हजार 113 करोड़ हो गया. इनमें से साढ़े चार हज़ार करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं. अब पिछली तारीख से 1400 करोड़ रुपये को मंज़ूर किया गया है. इसके अलावा शेष 3600 करोड़ रुपये को भी मंज़ूरी दी गई. नए विश्वविद्यालय बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कनार्टक, केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर में खोले जाएंगे.



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>>एग्जिम बैंक में 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी सरकार
सरकार ने एग्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये करने की भी स्वीकृति दी है. गोयल ने कहा कि एग्जिम बैंक में पूंजी निवेश के लिए 6000 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त बांड जारी किए जाएंगे. यह निवेश दो चरणों में होगा, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 4,500 करोड़ रुपये का और अगले वित्त वर्ष में 1500 रिपीट 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

>>बिजली उत्पादन कंपनियों के अधिकारियों को मिलेगा ज्यादा सैलरी
सरकार ने बिजली उत्पादन क्षेत्र की चार केंद्रीय कंपनियों के अधिकारियों के नए वेतनमानों को मंजूरी दी है. लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्ववतीर् टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों से नीचे वाले अधिकारियों के नए वेतनमानों के नियमन को मंजूरी मिली है. वेतनमानों के नियमन के लिए लगभग 323 करोड़ रुपये की कुल लागत होगी.

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>>तीन गुणा की जाएगी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता
नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी. वहीं, शोधित पेट्रोलियम उत्पाद भेजने के लिए नुमालीगढ़ से सिलिगुड़ी तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इस परियोजना पर कुल 22,594 करोड़ रुपये की लागत आएगी. पीयूष गोयल ने बताया कि मंजूरी और संवैधानिक स्वीकृतियों के बाद यह परियोजना चार साल में पूरी हो जाएगी.
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