मोदी सरकार ने राशन कार्ड को लेकर दिया बड़ा तोहफा, अब नहीं बनवाना होगा नया Ration Card

लॉक डाउन के दौरान अंगूठे की छाप दिए बिना मिलेगा राशन

लॉक डाउन के दौरान अंगूठे की छाप दिए बिना मिलेगा राशन

आज आप राशन की दुकान से राशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल केंद्र सरकार ने जन वितरण प्रणाली की नई व्यवस्था वन नेशन वन कार्ड योजना में लाभार्थियों को एक सहूलियत दी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 5, 2020, 10:34 AM IST
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नई दिल्ली. आज आप राशन की दुकान (Ration Shops) से राशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल केंद्र सरकार ने जन वितरण प्रणाली की नई व्यवस्था वन नेशन वन कार्ड योजना (One Nation One Card Scheme) में लाभार्थियों को एक सहूलियत दी है. जिसके मुताबिक अब अगर लाभार्थियों के पास पुराना राशन कार्ड है तो उन्हें नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा. देश के किसी भी हिस्से में राशन उन्हें पुराने राशन कार्ड के जरिए ही मिल जाएगा. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा. इससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि नई योजना में नया कार्ड बनेगा. केंद्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने यह बात कही है.

फैल रहा है भ्रम
पाटिल ने बताया कि ये योजना लागू होने के बाद किसी भी लाभार्थी को कोई नया राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा. इस योजना में भी ग्राहकों के पास पुराना राशन कार्ड ही बना रहेगा. दरअसल, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए यह भ्रम फैला रहे हैं कि नई योजना में नया राशन कार्ड बनेगा. इसके लिए वह कुछ लोगों से पैसे भी ले रहे हैं कि किसी जिले के सभी राशन कार्ड छापने का ठेका उन्हें दिलवा देंगे. ऐसे ही एक गिरोह को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा भी है.

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पुराने कार्ड से कही भी मिलेगा राशन


इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे. उन्हें न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा.

यूपी, बिहार में 1 जून से योजना लागू
उन्होंने ने कहा कि उपभोक्ताओं के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में भी एक जून से ही इस योजना को लागू करने की तैयारी है. उम्मीद है कि वहां यह जून से शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही उत्तराखंड, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना को शुरू करने की तैयारी है. हालांकि, देश की राजधानी दिल्ली में यह योजना जून में भी शायद ही लागू हो पाए. उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में इसके लिए जरूरी तैयारी नहीं की गई है.

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