National Green Tribunal में 13 वैकेंसी, SC का निर्देश- भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं

National Green Tribunal में 13 वैकेंसी, SC का निर्देश- भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं
पीठ ने चयन समिति से प्रक्रिया तेज करने को कहा ताकि समय पर नियुक्ति पत्र जारी किये जा सकें.

न्यायालय ने एनजीटी में रिक्तियों को भरने और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में एनजीटी बार एसोसिएशन (पश्चिम जोन) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 16, 2020, 8:03 PM IST
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नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal, NGT) में कार्यबल की संख्या घटने के कारण पैदा स्थिति के समाधान के लिए रिक्तयों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने चयन समिति से प्रक्रिया तेज करने को कहा ताकि समय पर नियुक्ति पत्र जारी किये जा सकें.

न्यायिक सदस्यों के 7 पद,  विशेषज्ञ सदस्यों के 6 पद
उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया था कि 23 जुलाई की स्थिति के अनुसार एनजीटी में न्यायिक सदस्यों के सात पद और विशेषज्ञ सदस्यों के छह पद रिक्त हैं. उच्चतम न्यायालय ने कहा, इसके अलावा एक विशेषज्ञ सदस्य ने 17 जुलाई को इस्तीफा दे दिया और एक विशेषज्ञ सदस्य 30 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए लेकिन आदेश के तहत वह पद पर बने हुए हैं.

न्यायिक सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित
शीर्ष अदालत को बताया गया कि सरकार न्यायिक सदस्यों की सात रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही विज्ञापन प्रकाशित कर चुकी है और विशेषज्ञ सदस्यों के छह पदों को भरने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है.



चयन समिति से प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध 
पीठ ने कहा, ऐसी स्थिति में हम चयन समिति से प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करते हैं ताकि कार्यबल की कमी के कारण कारण पैदा विकट स्थिति की समस्या का समाधान हो सके. सदस्यों की संख्या घटकर सात रह गयी है. कानून के तहत न्यायाधिकरण में किसी भी समय 10 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए.

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सितंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई
न्यायालय एनजीटी में रिक्तियों को भरने और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में एनजीटी बार एसोसिएशन (पश्चिम जोन) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. मामले पर अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी.
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