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तीन संस्कृत यूनिवर्सिटी बनेंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी

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Updated: December 4, 2019, 3:47 PM IST
तीन संस्कृत यूनिवर्सिटी बनेंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी
स्कृत डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा.

कैबिनेट ने तीन संस्कृत डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बिल को मंजूरी दे दी है.

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  • Last Updated: December 4, 2019, 3:47 PM IST
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संसद भवन में बुधवार, 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी देन देने के साथ कई और अहम फैसले भी लिए गए. नागरिकता संशोधन बिल को 9 दिसंबर को संसद में पेश किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल को मंजूरी दी. जिसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा.

कैबिनेट ने तीन संस्कृत डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बिल को भी मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, संस्कृत के तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा. बता दें कि संस्कृत के लिये पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है.

कैबिनेट ने निजी डेटा संरक्षण बिल को भी मंजूरी दे दी. इस बिल को भी वर्तमान सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा. कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक को वापस लेने को भी मंजूरी दे दी है.



इस बिल के तहत किसे मिलेगी नागरिकता
नागरिकता संशोधन बिल के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी. हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को इस बिल का लाभ मिलेगा. हालांकि, मुसलमानों को इस दायरे में शामिल नहीं किया गया है. नागरिकता संशोधन विधेयक का उद्देश्य गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना है.

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First published: December 4, 2019, 3:44 PM IST
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