CBSE exam fee hike: SC/ST छात्रों पर नहीं पड़ेगा फीस का बोझ, परीक्षा शुल्‍क के रूप में देने होंगे सिर्फ 50 रुपये

सीबीएसई (CBSE) ने हाल ही में 10वीं और 12वीं परीक्षा (CBSE Class 10th and 12th exam ) की फीस बढ़ाई है. इसके साथ ही 9वीं और 11वीं कक्षा की माइग्रेशन फीस (9th and 11th migration fees) भी बढ़ाई गई है.

News18Hindi
Updated: August 14, 2019, 11:32 AM IST
CBSE exam fee hike: SC/ST छात्रों पर नहीं पड़ेगा फीस का बोझ, परीक्षा शुल्‍क के रूप में देने होंगे सिर्फ 50 रुपये
सीबीएसई बोर्ड
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Updated: August 14, 2019, 11:32 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई (Central Board of Secondary Education,CBSE) परीक्षा शुल्क में वृद्धि का बोझ, दिल्‍ली के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर नहीं पड़ेगा. मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई (Central Board of Secondary Education,CBSE) ने एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 10वीं और 12वीं परीक्षा शुल्‍क को 50 रुपये रखने का फैसला लिया है. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एससी और एसटी श्रेणी के छात्रों को 10वीं और 12वीं परीक्षा शुल्‍क के रूप में 50 रुपये ही जमा करने होंगे. बोर्ड ने राहत की घोषणा करते हुए कहा कि परीक्षा शुल्‍क में बाकी बढ़ी हुई राशि का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा.

सीबीएसई के अनुसार मानव संसाधन एवं विकास मंत्री के निर्देश के आधार पर CBSE ने तय किया है कि पहले की तरह ही अब भी दिल्‍ली के सरकारी स्‍कूलों के SC/ST श्रेणी के छात्र 50 रुपये फीस भरकर सीबीएसई रजिस्‍ट्रेशन पोर्टल (CBSE registration portal) पर अपना रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. परीक्षा शुल्‍क में बाकी बढ़ी हुई राशि का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों की फाइनल सूची तैयार होने के बाद दिल्‍ली सरकार इस राशि का भुगतान करेगी. दिल्‍ली सरकार को यह सूचना दे दी गई है.

सीबीएसई ने पिछले सप्ताह 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा शुल्क और 9वीं तथा 11वीं कक्षाओं के पंजीकरण शुल्क में वृद्धि की अधिसूचना जारी की थी.

10वीं और 12वीं कक्षाओं में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क पांच विषयों के लिए 750 रुपये से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है और अब 1500 रुपये लिये जाएंगे. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से अब पांच विषयों के लिए 1200 रुपये लिये जाएंगे. पहले उनसे 50 रुपये लिये जाते थे.

सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि परीक्षा शुल्क का बोझ छात्रों पर नहीं पड़े. हमने सुझाव दिया है कि क्या सरकार छात्रों की ओर से भुगतान कर सकती है और इस बारे में विचार किया जा रहा है.

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने शिक्षा विभाग को एक फॉर्मूला बनाने का निर्देश दिया है ताकि छात्रों को बढ़े हुए शुल्क का बोझ नहीं उठाना पड़े.

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First published: August 13, 2019, 6:43 PM IST
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