Delhi Education Board: दिल्ली में अगले साल से शुरू हो सकता है राज्य बोर्ड, जानें क्या होंगी खूबियां

Delhi Education Board: दिल्ली में अगले साल से शुरू हो सकता है राज्य बोर्ड, जानें क्या होंगी खूबियां
दिल्ली का नया शिक्षा बोर्ड अगले साल तक शुरू हो सकता है.

नया दिल्ली शिक्षा बोर्ड सरकारी स्कूलों के लिए भी बाध्यकारी नहीं होगा. साथ ही इसे केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा पॉलिसी के साथ भी सुसंगत रखने की कोशिश की जाएगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 9, 2020, 2:33 PM IST
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नई दिल्ली. अगले साल तक दिल्ली अपना खुद का शिक्षा बोर्ड (Delhi Education Board) शुरू कर सकता है. हालांकि, दूसरे राज्यों की तरह यह सरकारी स्कूलों पर बाध्यकारी नहीं होगा. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा, जिसमें सिर्फ बोर्ड परीक्षा नहीं होगी बल्कि स्टूडेंट्स के लगातार मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी. इस तरीके से पता लगाया जा सकेगा कि बच्चे ने जो पढ़ा है वह उसे कितना समझ में आया है.

नई शिक्षा पॉलिसी से होगा सुसंगत
मनीष सिसौदिया ने ये भी कहा कि दिल्ली राज्य शिक्षा बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा पॉलिसी से सुसंगत होगा. उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए हाल ही में दो कमेटियां बनाई थीं. इस अगले साल लॉन्च करने का समय सबसे बेहतर है. शुरुआत में करीब 40 स्कूल इससे जुड़ेंगे जो कि सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो सकते हैं.

सरकारी स्कूलों के लिए नहीं होगा बाध्यकारी
दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में सरकारी स्कूलों को राज्य बोर्ड को ही फॉलो करना होता है जबकि प्राइवेट स्कूल कोई भी बोर्ड को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं. लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होगा बल्कि हमारी कोशिश होगी कि राज्य बोर्ड को इतना बेहतर बनाएं कि सारे स्कूल खुद आगे आकर उसे चुनें.



बोर्ड लगातार मूल्यांकन व्यवस्था पर करेगा काम
जब उनसे पूछा गया कि क्या बोर्ड परीक्षा का प्रावधान खत्म हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बोर्ड परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना ठीक नहीं है. शिक्षा बोर्ड का काम बच्चों के मूल्यांकन के नए-नए तरीके ढू़ढ़ना है. शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाएं उसपर काम करना है. दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा. यह सभी कक्षा की बच्चों के लिए यह व्यवस्था होगी.

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दिल्ली सरकार ने मार्च में पेश किए गए बजट में एक अलग बोर्ड बनाए जाने की घोषणा की थी. दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने ये भी कहा कि वे नई शिक्षा पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं.
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