30 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, CBSE बोर्ड की एग्जाम फीस माफ करने वाली याचिका दिल्ली HC ने की स्वीकार

25 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच इसपर सुनवाई करेगी.
25 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच इसपर सुनवाई करेगी.

दिल्ली में सरकारी स्कूल मार्च से बंद हैं. जिस वजह से बहुत सी चीजों पर खर्च होने वाला दिल्ली सरकार का पैसा बच गया है. इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली सरकार सीबीएसई को एग्जाम फीस के तौर पर देकर कर सकती है.

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  • Last Updated: September 25, 2020, 2:36 PM IST
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नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सत्र 2020-21 की एग्जाम फीस माफ करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई

10वीं और 12वीं में 30 लाख बच्चे
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में सत्र 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं में 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. दाखिल की गई याचिका में कोर्ट से मांग की गई है 10वीं और 12वीं के छात्रों की सत्र 2020-21 की एग्जाम फीस माफ कर दी जाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. 25 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच इसपर सुनवाई करेगी.

फीस माफी के लिए दिए गए तर्क
जनहित याचिका लगाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा है, लॉकडाउन के चलते अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब है. उसके बावजूद सीबीएसई ने एग्जाम फीस को तीन गुना बढ़ा दिया है. पिछले साल भी सीबीएसई ने एग्जाम फीस को 500 रुपये से तीन गुना बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया था.



अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं
बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं. वह स्कूलों की फीस भरने तक में सक्षम नहीं है. ऐसे में एग्जाम फीस का अतिरिक्त बोझ अभिभावकों पर डालना ठीक नहीं.

सीबीएसई के पास फंड की कोई कमी नहीं
अशोक अग्रवाल ने कहा, सीबीएसई के पास फंड की कोई कमी नहीं है. एग्जाम फीस को इस साल पूरी तरह से माफ करके पिछले सालों में सीबीएसई द्वारा इकट्ठे किए गए सरप्लस फंड को इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इसके अलावा सीबीएसई इस खर्चे को केंद्र सरकार के माध्यम से पीएम केयर्स फंड से भी मांग सकती है.

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दिल्ली सरकार का पैसा बचा है
याचिका में कहा गाया, दिल्ली में सरकारी स्कूल मार्च से बंद हैं. जिस वजह से बहुत सी चीजों पर खर्च होने वाला दिल्ली सरकार का पैसा बच गया है. इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली सरकार सीबीएसई को एग्जाम फीस के तौर पर देकर कर सकती है.
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