दिल्ली हाईकोर्ट ने UGC को दिया आदेश, परीक्षा को लेकर कल शाम तक पेश करनी होगी गाइडलाइन

दिल्ली हाईकोर्ट ने UGC को दिया आदेश, परीक्षा को लेकर कल शाम तक पेश करनी होगी गाइडलाइन
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी को ओपन बुक एग्जाम के संबंध में गाइडलाइन जारी करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई करेगा. दिल्ली HC ने DU के डीन ऑफ एग्जामिनेशन UGC और एमएचआरडी के सीनियर अधिकारियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है.

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नई दिल्ली. दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) द्वारा करवाए जाने वाले ओपन बुक एग्जाम (Open Book Exam) मामले में एक नया मोड़ आ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने परीक्षा को रद्द किए जाने वाली याचिका पर यूजीसी को आदेश दिया है कि वह इसके बारे में कल शाम तक कोई गाइडलाइन जारी करे जिससे पता चल सके कि कोरोना काल में यूनिवर्सिटीज़ परीक्षा कराएं कि नहीं.

कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
पूरे देश में फैले कोरोना महामारी के चलते यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, कैंपस में छात्रों को बुलाकर परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में दिल्ली ने ओपन बुक एग्जाम के जरिए परीक्षा करवाए जाने की घोषणा की थी. यह ऑनलाइन करवाई जानी थी. दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई करेगा. दिल्ली HC ने DU के डीन ऑफ एग्जामिनेशन UGC और एमएचआरडी के सीनियर अधिकारियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है.

कई राज्यों ने कैंसिल की फाइनल ईयर की परीक्षा
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेज को देखते हुए पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों की सरकारों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया.



डीयू ओपन बुक एग्जाम का हो चुका है विरोध
अब इसी के चलते हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके बारे में यूजीसी स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे, ताकि आगे के बारे में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को फैसला लेने में आसानी हो सके. इससे पहले टीचर्स एसोसिएशन ने व कई अन्य लोगों ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जाम का विरोध किया था. उनका कहना था कि यह भेदभावपूर्ण है और गरीब बच्चों के साथ इसमें भेदभाव हो रहा है. साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए गए मॉक ओपन टेस्ट बुक में भी वांछित सफलता नहीं मिली.

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छात्रों को इंटरनेट व लैपटॉप मुहैया करवाने का दिया गया था आदेश
इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ही दिल्ली विश्वविद्यालय को आदेश दिया था कि जिन बच्चों के पास डीयू व इससे संबद्ध कॉलजों के जिन छात्रो के पास इंटरनेट और हार्डवेयर (कंप्यूटर व अन्य उपकरण) नहीं है उन्हें यूनिवर्सिटी उपलब्ध कराए.
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