Final Year Exams 2020: 30 सितंबर से पहले ऑनलाइन होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम!

कोरोना वायरस के चलते इस साल एग्जाम में देरी हुई है.

कोरोना वायरस के चलते इस साल एग्जाम में देरी हुई है.

यूजीसी की गाइडलाइंस (UGC Guidelines) के तहत परीक्षा (Exam) कराने को लेकर राज्य सरकार ले सकती है अहम फैसला.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 31, 2020, 8:55 AM IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि देशभर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के फाइनल ईयर के एग्जाम (Final Year Exam) यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (University Grant Commission) यानी यूजीसी की गाइडलाइंस (UGC Guidelines) के तहत ही आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में अब राज्य सरकारों ने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में अब तमिलनाडु सरकार (Tamil nadu Government) ने 30 सितंबर से पहले फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है. ये परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ली जा सकती हैं.

बैठक में सवालों को लेकर भी हुई चर्चा
राज्य में फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें तमिलनाडु की सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने भी हिस्सा लिया. बैठक में फाइनल ईयर एग्जाम कराने के अलावा एग्जाम की तारीखों और उसमें पूछे जाने वाले सवालों पर भी चर्चा की गई. कई वाइस चांसलर्स ने सुझाव दिया कि एग्जाम में आब्जेक्टिव सवाल पूछे जाने चाहिए.

क्वेश्चन बैंक की जरूरत
टाइम्सनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में हिस्सा लेने वाले एक अधिकारी ने कहा, राज्य की यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन एग्जाम आयोजित कराने के लिए सभी विषयों के लिए क्वेश्चन बैंक की जरूरत है. ऐसे में ये सुझाव दिया गया है कि क्वेश्चन बैंक सभी यूनिवर्सिटीज के साथ साझा किया जाएगा. बैठक में ये भी तय हुआ कि अगर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम के लिए कनेक्टिविटी या डिजिटल डिवाइस की समस्या है तो छात्र-छात्राएं परीक्षा देने के लिए स्कूल या कॉलेजों के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं.



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इस बीच, खबरें सामने आ रही हैं कि अन्ना यूनिवर्सिटीज दो हफ्ते में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करा सकती है. एग्जाम एक घंटे का हो सकता है और इसमें आब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं. बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर परीक्षाएं रद्द करने की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, हालांकि शीर्ष कोर्ट ने साफ कर दिया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएंगी.

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