IIT, NIT पर बड़ी खबर, 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाएगी सरकार, जानिए पूरा मास्टरप्लान

IIT, NIT पर बड़ी खबर, 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाएगी सरकार, जानिए पूरा मास्टरप्लान
एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लेकर अहम बैठक की.

मानव संसाधन विकास मंत्री (Human Resource Development Minister) रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने की अहम बैठक. सरकार का मकसद होनहार स्टूडेंट्स को विदेश जाने से रोकने का है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: July 28, 2020, 10:58 AM IST
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नई दिल्ली. मानव संसाधन विकास मंत्री (Human Resource Development Minister) रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT) समेत शीर्ष शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने को लेकर अहम बैठक की है. इसके अनुसार साल 2024 तक इन संस्थानों की सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार के चुनावी घोषणापत्र में 2024 तक इन संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात कही गई थी.

एचआरडी मिनिस्टर ने ली अहम बैठक
रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अगुआई में उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने को लेकर अहम बैठक हुई. इसमें इंस्टीट्यूट आफ एमिनेंस यानी आईओई की संख्या में बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई. योजना के तहत विदेश की तर्ज पर अब देश में भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा व रोजगार मुहैया कराने के मकसद से बाजार की मांग के आधार पर नए कोर्स जोड़े जाएंगे.

...ताकि देश में ही मिले बेहतरीन सुविधा
दरअसल, उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने का फैसला देश के होनहार छात्रों को विदेश जाने से रोकने के मकसद से भी लिया गया है. यही वजह है कि अब ऐसे विषयों और डिग्री प्रोग्राम के लिए भारतीय शिक्षण संस्थानों में भी वैसी ही सुविधाएं शुरू की जाएंगी जिन सुविधाओं के लिए स्टूडेंट्स विदेशी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं. इसी कड़ी में आईआईटी, एनआईटी समेत अन्य बेहतरीन संस्थानों में ऐसे कोर्स व डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के साथ सीटों में बढ़ोतरी करने की योजना है.



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पिछले साल साढ़े सात लाख भारतीय विदेश पढ़ने गए
एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 2019 में साढ़े सात लाख से भी ज्यादा भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने गए. यही वजह है कि अब स्नातक प्रोग्राम में सबसे अधिक सीटों में बढ़ोतरी मार्केट डिमांड और रोजगार देने वाले डिग्री प्रोग्राम में होगी, ताकि छात्र भारत में रहकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता युक्त पढ़ाई कर सकें. वहीं अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस 30 के बजाय 50 किए जाएंगे.
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