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UPSC Civil Services Exam: अतिरिक्त अटेंप्ट दिए जाने के की याचिका पर सुप्रीम में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्‍या शरणार्थियों से संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्‍या शरणार्थियों से संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

UPSC Civil Services Exam: पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण सिविल सर्विसेज परीक्षा न दे पाने वाले कैंडीडेट्स को अतिरिक्त अटेंमप्ट दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है.

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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतिम प्रयास वाले अभ्यर्थी सिविल सर्विस परीक्षा देने से वंचित रह गए थे. इस याचिका में उन अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अटेंप्ट देने की मांग की गई है. पिछले साल परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था लेकिन अतिरिक्त अटेंप्ट दिए जाने पर विचार करने को कहा था. हालांकि, सरकार छात्रों को एक्स्ट्रा अटेंप्ट दिए जाने के पक्ष में नहीं है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट फाइल करने को कहा था.

    न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू की 22 जनवरी को कही गई बातों को संज्ञान में लिया था और सरकार से इस आशय का हलफनामा दाखिल करने को कहा था. विधि अधिकारी ने पीठ से कहा था, ‘‘हम एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं. मुझे हलफनामा दाखिल करने का समय दें, कल रात मुझे निर्देश मिला कि हम सहमत नहीं हैं.'' पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुराई भी शामिल हैं.

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    बता दें कि पिछले साल सिविल सर्विस परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. उस समय भी इसे टालने की मांग उठी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने सरकार औऱ यूपीएससी को उन कैंडीडेट्स को एक अतिरिक्त प्रयास दिए जाने पर विचार करने का भी निर्देश दिया था.

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