35 साल बाद बदला एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम, जानिए इससे जुड़ा अनूठा इतिहास

35 साल बाद बदला एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम, जानिए इससे जुड़ा अनूठा इतिहास
वर्तमान में, MHRD दो विभागों के माध्यम से काम करता है.

MHRD के दो विभाग हैं. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन & लिटरेसी (Department of School Education & Literacy) और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन (Department of Higher Education).

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है. दरअसल मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय (Ministry Of Education) कर दिया जाए. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया.

नई शिक्षा नीति
मंत्रालय का नाम बदलने के साथ ही नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को भी मंजूरी मिल गई है. वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गयी थी. इसे 1992 में संशोधित किया गया था. नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था.

एचआरडी मिनिस्ट्री का इतिहास
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को 26 सितंबर, 1985 को भारत सरकार के 174वें संशोधन नियम, 1961 के माध्यम से बनाया गया था. वर्तमान में, MHRD दो विभागों के माध्यम से काम करता है.



MHRD के दो विभाग
-डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन & लिटरेसी (Department of School Education & Literacy)
-डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन (Department of Higher Education)

दोनों विभागों का काम
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन & लिटरेसी देश में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विकास जिम्मेदार है. डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ये ध्यान रखता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक क्या है.

मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य
-शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना. यह सुनिश्चित करना कि यह पत्रों (letter and spirit) में लागू हो.
-पूरे देश में शिक्षण संस्थानों की पहुंच बढ़ाना और गुणवत्ता में सुधार के साथ योजनाबद्ध विकास करना. इस प्लान में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां लोगों की शिक्षा तक आसानी से पहुंच नहीं है.
-गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना.

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मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य
-छात्रों को समाज के वंचित वर्गों को योग्य बनाने के लिए छात्रवृत्ति, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में आर्थिक मदद देना.
-शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना.
-देश में शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए यूनेस्को और विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करना शामिल है.
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