केंद्र का NCERT और राज्यों को निर्देश, स्कूली किताबों में नागरिक कर्तव्यों पर अध्याय शामिल करें

ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों को संविधान में समाविष्ट 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया जा सके.

ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों को संविधान में समाविष्ट 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया जा सके.

केंद्र प्रवासी भारतीयों को भी नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित अभियानों में शामिल करने का प्रयास कर रहा है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 15, 2020, 1:44 PM IST
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नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में आमजन की बढ़ती भागीदारी के मद्देनजर केंद्र ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और राज्य सरकारों से कहा, स्कूली किताबों में नागरिक दायित्व का अध्याय शामिल करें. न्याय विभाग के सचिव बरूण मित्रा ने कहा कि सरकार ने नागरिकों के दायित्व पर कोर्स तैयार किया है, जैसा कि संविधान में विस्तृत जिक्र है.

नागरिकों के दायित्व पर आयोजित वेबीनार

कोरोना महामारी के दौरान नागरिकों के दायित्व पर आयोजित एक वेबीनार में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा, हमने एनसीईआरटी और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे नागरिक और राजनीतिक विज्ञान की किताबों में नागरिकों के कर्तव्यों पर केंद्रित अध्याय शामिल करें. कानूनी मामलों के विभाग ने इस विषय पर कोर्स तैयार किया है.

नागरिकों का दायित्व बच्चों में बहुत अच्छे से सन्निहित 
सचिव बरूण मित्रा ने कहा जैसा कि 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'नो प्लास्टिक अभियान' में देखा गया कि बच्चों ने इसके सामाजिक संदेश को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि नागरिकों का दायित्व बच्चों में बहुत अच्छे से सन्निहित है.

देश के लिए योगदान 

इस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र प्रवासी भारतीयों को भी नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित अभियानों में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, ताकि वे विदेशों में रहते हुए अपने नागरिक दायित्व का निर्वहन कर सकें और देश के लिए अपना योगदान कर सकें.



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10 करोड़ बच्चों तक पहुंचने का प्रयास 

सचिव बरूण मित्रा ने बताया कि सरकार एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों के जरिए देश भर के 10 करोड़ बच्चों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि संविधान में समाविष्ट 11 मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में उन्हें बताया जा सके.

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