मिड डे मील के पैसे छात्रों को देने का मामला, दिल्ली HC ने आप सरकार को सुनाई खरी-खोटी

मिड डे मील के पैसे छात्रों को देने का मामला, दिल्ली HC ने आप सरकार को सुनाई खरी-खोटी
दिल्ली सरकार ने बताया, उनकी ओर से अप्रैल से जून के बीच पांच लाख बच्चों को कुल करीब 27 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. 

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत केंद्रीय सहायता के तौर पर दिल्ली सरकार को 27 करोड़ रुपये से अधिक जारी किये थे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 8, 2020, 7:28 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिये जाने वाले खाद्य सुरक्षा भत्तों के संबंध में ‘भ्रामक’ हलफनामा दाखिल करने पर आप सरकार पर नाराजगी जताई. उच्च न्यायालय ने कहा, वह खासतौर पर जब मिड डे मील की बात हो तो किसी को ‘अपनी आंखों में धूल नहीं झोंकने देगा’.

सरकार का दावा, हर महीने हर बच्चे को 540 रु का भुगतान
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि वह मध्याह्न भोजन योजना के तहत हर महीने प्रत्येक बच्चे को 540 रुपये का भुगतान करती है, लेकिन इस साल मार्च में उसके खुद के हलफनामे में कहा गया कि उसने अपने साथ पंजीकृत 8.21 लाख बच्चों को करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान किया जो प्रति बच्चा 100 रुपये से भी कम है.

केवल पांच लाख बच्चों को भुगतान
पीठ को बताया गया कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल से जून के बीच कुल 8.25 लाख बच्चों में से करीब पांच लाख बच्चों को कुल करीब 27 करोड़ रुपये का भुगतान किया. करीब दो लाख मामलों पर प्रक्रिया चल रही है और 75,000 अन्य मामलों में बैंक विवरण बेमेल हैं. पीठ ने हलफनामे को देखने के बाद कहा कि अगर योजना के तहत केवल पांच लाख बच्चों को भुगतान किया गया है तो प्रत्येक बच्चे को 540 रुपये देने के लिए अप्रैल से जून तक हर महीने करीब 27 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए.



पीठ का जवाब, आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे
पीठ ने कहा, ‘‘हलफनामा उलझाने वाला लगता है. यह जानबूझकर गुमराह करने वाला बनाया गया है. यह हलफनामा हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है. जहां तक गरीब बच्चों के मध्याह्न भोजन की बात है तो हम निश्चित रूप से किसी को भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे.’’

आठवीं के अधिकतर बच्चों ने स्कूल छोड़ा
दिल्ली सरकार के वकील जवाहर राजा ने विसंगतियों को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि मार्च महीने के बाद कक्षा आठवीं के अधिकतर बच्चों ने स्कूल छोड़ दिये होंगे और अनेक मामलों में बैंकों का ब्योरा उपलब्ध आंकड़ों से नहीं मिला.

दिल्ली सरकार के वकील ने मांगा समय
उन्होंने पीठ से विसंगतियों का कारण पता लगाने के लिए और समय मांगा. पीठ ने दिल्ली सरकार को विसंगतियों के बारे में समझाने के लिए समय तो दिया, लेकिन वकील की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. पीठ ने कहा, ‘‘आपको अपना खुद का हलफनामा पढ़ना चाहिए. आप बिना तैयारी के दलीलें रख रहे हैं. आप क्या दलील दे रहे हैं, सोच लीजिए.’’

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स्कूल बंद रहने के दौरान बच्चों को पका हुआ भोजन देने का निर्देश
पीठ एनजीओ महिला एकता मंच की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दिल्ली सरकार को कोविड-19 के लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने के दौरान पात्र बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का निर्देश देने का अनुरोध किया. इससे पहले केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि उसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत केंद्रीय सहायता के तौर पर दिल्ली सरकार को 27 करोड़ रुपये से अधिक जारी किये थे.
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