नई शिक्षा नीति से देश के बच्चों को क्या मिलेगा, समझिए PM के शब्दों में

नई शिक्षा नीति से देश के बच्चों को क्या मिलेगा, समझिए PM के शब्दों में
नई नीति रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों को तैयार करेगी.

शिक्षा नीति के तहत पांचवी कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी, बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को इसमें कुछ कम किया गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 2, 2020, 11:47 AM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति पर बात की. उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों को तैयार करना और देश की शिक्षा प्रणाली के प्रयोजन तथा विषय-वस्तु में परिवर्तन का प्रयास करना है.

नई शिक्षा नीति-2020 में विषय अध्ययन पर जोर
मोदी चौथे ‘स्मार्ट इंडिया हैकाथन’ के फिनाले को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के शुरु में घोषित नई शिक्षा नीति-2020 में अंतर-विषय अध्ययन पर जोर दिया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र जो सीखना चाहता है पूरा ध्यान उसी पर हो. इस नीति का लक्ष्य है छात्रों पर से बस्ते का बोझ उतारकर उन्हें जीवन में काम आने योग्य चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना.

2035 तक उच्च शिक्षा में दाखिले को बढ़ाना 
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति का एक बड़ा लक्ष्य सभी तक शिक्षा को पहुंचाना है. इस नीति का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में औसत दाखिले को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है.



मोदी ने कहा, ‘‘यह सिर्फ एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर परखा जाता है, जिसमें उनकी दिलचस्पी ही नहीं है. माता-पिता का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का दबाव होता है तो वे दूसरों द्वारा चुने गए विषय पढ़ने लगते हैं.’’

नई शिक्षा नीति के माध्यम से बदलेगा नजरिया
उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रवृत्ति ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी है, जो पढ़ी-लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकतर, उसके काम नहीं आता. डिग्रियों के अंबार के बाद भी वह अपने आप में एक अधूरापन महसूस करती है. नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसी रुख को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है. भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक व्यवस्थित सुधार, शिक्षा के प्रयोजन और विषय-वस्तु दोनों में परिवर्तन करने का प्रयास है.’’

युवाओं की सोच को ध्यान में रखकर हुई तैयार
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 हमारे देश के 21वीं सदी के युवाओं की सोच, उनकी जरुरतों, उनकी आशाओं-अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है.

21वीं सदी ज्ञान का काम है
उन्होंने कहा, ‘‘एक ही आकार (के कपड़े या जूते) सभी को नहीं आते हैं. एक विषय से तय नहीं होता है कि आप कौन हैं. नए की खोज करने की कोई सीमा नहीं है. मानव इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण है जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा किया है. फिर चाहे वह आर्यभट्ट हों या फिर लियोनार्दो दा विंसी, हेलेन केलर या गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर.’’

छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी ज्ञान का काम है. यह सीखने, अनुसंधान और नवोन्मेष पर ध्यान देने का समय है. भारत की नयी शिक्षा नीति, 2020 यही करती है. हम भारत में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं. हमारा प्रयास अपनी शिक्षा प्रणाली को हमारे छात्रों के लिए सबसे आधुनिक और बेहतर बनाने का है.’’

स्कूली बस्तों के बोझ से बाहर
मोदी ने कहा, ‘‘नई नीति उस भाव के बारे में है जो दिखाता है कि हम स्कूली बस्तों के बोझ से बाहर निकल रहे हैं, जिनकी स्कूल के बाहर कोई जरुरत नहीं पड़ती, हम सीखने की उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो जीवन में मददगार हो, सिर्फ रटने की जगह तर्कपूर्ण तरीके से सोचना सीख रहे हैं. गरीबों को बेहतर जीवन देने के लिए जीवन की सुगमता का लक्ष्य हासिल करने में युवा वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है.’’

हमारा देश, दुनिया में ज्ञान का ‘सुपरपॉवर’ कहलाए
केन्द्रीय कैबिनेट ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई शिक्षा नीति-2020 की घोषणा कर देश की 34 साल पुरानी, 1986 में बनी शिक्षा नीति को बदल दिया. नई नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि हमारा देश दुनिया में ज्ञान का ‘सुपरपॉवर’ कहलाए.

समान प्रवेश परीक्षा की बात
शिक्षा नीति के तहत पांचवी कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी, बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को इसमें कुछ कम किया गया है, विधि और मेडिकल कॉलेजों के अलावा अन्य सभी विषयों की उच्च शिक्षा के एक एकल नियामक का प्रावधान है, साथ ही विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए समान प्रवेश परीक्षा की बात कही गई है.

नई नीति में 5+3+3+4 का ढांचा लागू
पुरानी नीति के 10+2 (दसवीं कक्षा तक, फिर बारहवीं कक्षा तक) के ढांचे में बदलाव करते हुए नई नीति में 5+3+3+4 का ढांचा लागू किया गया है. इसके लिए आयु सीमा क्रमश: 3-8 साल, 8-11 साल, 11-14 साल और 14-18 साल तय की गई है. एम.फिल खत्म कर दिया गया है और निजी तथा सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान नियम बनाए गए हैं.

भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘अब शिक्षा नीति में जो बदलाव लाए गए हैं, उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी, उनका और विकास होगा. ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएंगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएंगी.’’

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स्मार्ट इंडिया हैकाथन
हैकाथन बिना रुके कोई एक ‘डिजिटल प्रोडक्ट’ बनाने या विकसित करने की प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रतिवर्ष करता है. इसमें प्रौद्योगिकी और तकनीकी के क्षेत्र के छात्रों के समक्ष समस्याएं रखी जाती हैं, जिनका उन्हें कुछ नया, लीक से हटकर समाधान खोजना होता है. (भाषा के इनपुट के साथ)
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