अमेरिका की नई नीति, ऑनलाइन अध्ययन की मांग करने वाले विदेशी छात्रों की एंट्री पर रोक

अमेरिका की नई नीति, ऑनलाइन अध्ययन की मांग करने वाले विदेशी छात्रों की एंट्री पर रोक
वीजा में छूट उन लोगों को मिलेगी जिन्हें नौ मार्च को अमेरिकी स्कूलों में नामांकित किया गया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत अगर विश्वविद्यालय अपनी सभी कक्षाएं केवल ऑनलाइन आयोजित करते हैं तो लाखों विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ना होगा.

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नई दिल्ली. अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा नई नीति जारी की गई. जिसमें कहा गया, जो छात्र केवल ऑनलाइन अध्ययन की मांग कर रहे, नये सिरे से नामांकित उन विदेशी छात्रों को देश में प्रवेश से रोक दिया जायेगा.

वीजा में छूट सब छात्रों पर लागू नहीं
नई नीति में कहा गया है कि गैर-प्रवासी छात्रों को वीजा में छूट प्रदान करने वाला उसका निर्देश केवल उन लोगों पर लागू होता है, जिन्हें नौ मार्च को अमेरिकी स्कूलों में नामांकित किया गया था.

छात्रों और एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (एसईवीपी) तथा गृह सुरक्षा विभाग के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने 2020 के लिए संशोधित दिशानिर्देश में, विश्वविद्यालयों से उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आवश्यक वीज़ा पेपर जारी नहीं करने के लिए कहा, जो पूरी तरह से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं.
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वीजा नहीं


एसईवीपी और आईसीई द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है, ‘‘नए या प्रारंभिक गैर-अप्रवासी छात्र जो पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित किए जाने वाले अध्ययन के पूर्ण पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं, संभवतः अमेरिका में अध्ययन करने के लिए एफ-1 या एम-1 वीजा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे.

अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले ये छात्र एफ-1 वीजा पर यहां आते हैं. वहीं अमेरिका में वोकेशनल या अन्य मान्यता प्राप्त गैर-शैक्षणिक संस्थानों में तकनीकी कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र (भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम से इतर) एम -1 वीजा पर यहां आते हैं. इसमें कहा गया है, बहरहाल वे छात्र, जो पहले से ही अमेरिका में हैं और केवल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, वे देश में अपनी कानूनी स्थिति को बनाए रखेंगे.

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छह जुलाई को नए दिशा-निर्देश जारी
अमेरिका के संघीय आव्रजन प्राधिकरण के छह जुलाई को जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत अगर विश्वविद्यालय अपनी सभी कक्षाएं केवल ऑनलाइन आयोजित करते हैं तो लाखों विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ना होगा. ऐसा ना करने पर उन्हें निर्वासित भी किया जा सकता है.
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