छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी ‘पढ़ई तुंहर पारा’ योजना, राज्य के हर बच्चे तक पहुंचेगी शिक्षा

ऑनलाइन शिक्षा योजना ‘पढ़ई तुंहर दुआर’ का लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है.

ऑनलाइन शिक्षा योजना ‘पढ़ई तुंहर दुआर’ का लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है.

लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा योजना ‘पढ़ई तुंहर दुआर’ शुरू की थी. जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है.

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  • Last Updated: August 15, 2020, 2:17 PM IST
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नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ‘पढ़ई तुंहर पारा’ (पढ़ाई आपके मोहल्ले तक) योजना शुरू करेगी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया.

पहले ‘पढ़ई तुंहर दुआर’ , अब ‘पढ़ई तुंहर पारा’ योजना शुरू 
इस दौरान उन्होंने जनता के नाम संदेश में कहा, लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन शिक्षा योजना ‘पढ़ई तुंहर दुआर’ शुरू की थी. जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है. दो लाख शिक्षक-शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम गांवों में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए ‘पढ़ई तुंहर पारा’ योजना शुरू कर रहे हैं.
'ब्लूटूथ' आधारित व्यवस्था 'बूल्टू के बोल' 


इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए 'ब्लूटूथ' आधारित व्यवस्था 'बूल्टू के बोल' का उपयोग किया जाएगा.’’

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी काम
बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना' शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से चिकित्सक हर जरूरतमंद की चैखट पर पहुंचेगी.

महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए मैं घोषणा करता हूं कि राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के लिए गठित की जाने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.’’

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किसान हितकारी सरकार
मुख्यमंत्री भूपेश ने राज्य के किसानों से कहा,‘‘ हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार किसान हितकारी सरकार कहलाती है. ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के तहत हमने आपको मिलने वाले पांच हजार 700 करोड़ रुपए की पहली किस्त एक हजार 500 करोड़ रुपए दी थी. इसकी दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी.’’ (भाषा के इनपुट के साथ)

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