सरकारी नौकरी पाने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर, नौकरी देने की नीति में होगा संशोधन

सरकारी नौकरी पाने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर, नौकरी देने की नीति में होगा संशोधन
उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

शिव छत्रपति सम्मान और महाराष्ट्र केसरी चैंपियनशिप विजेता पहलवानों को भी सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 4, 2020, 5:57 PM IST
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नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार ने पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की नीति में संशोधन करने का फैसला किया. बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है.

विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की नीति में संशोधन 
संशोधित योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी नौकरी पाने वाले खिलाड़ी अपने खेल, नए खिलाड़ियों के मार्गदर्शन और राज्य में खेल की संस्कृति विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर पाएं.

अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला
उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इस बैठक में खेल राज्य मंत्री अदिति तटकरे तथा मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद थे.



पर्वतारोहियों को भी सरकारी नौकरी
संशोधित नीति में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ऐसे पर्वतारोहियों को भी सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा, जिनके रिकॉर्ड को गिनीज और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी है.

चैंपियनशिप विजेता पहलवानों को भी सरकारी नौकरी 
इसके अलावा शिव छत्रपति सम्मान और महाराष्ट्र केसरी चैंपियनशिप विजेता पहलवानों को भी सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा.

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इसके अलावा महाराष्ट्र यूनिवर्सटी फाइनल ईयर एग्जाम से जुड़ी हाल ही कि खबर ये है कि मंत्री उदय सामंत ने विश्व विद्यालयों में परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की. इस मौके पर उनके साथ राज्यमंत्री प्रजक्त तानपुरे भी मौजूद थे. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों को बरकरार रखते हुए कहा था कि कोई भी राज्य विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की या सेमेस्टर परीक्षा कराए बिना छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकता है.
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