School Fees: प्राइवेट स्कूलों पर कोर्ट का बड़ा फैसला, पैरेंट्स को चुकानी होगी 70 प्रतिशत फीस

School Fees: प्राइवेट स्कूलों पर कोर्ट का बड़ा फैसला, पैरेंट्स को चुकानी होगी 70 प्रतिशत फीस
पैरेंट्स को पूरी फीस नहीं चुकानी होगी.

हालांकि, फीस न पाने की स्थिति में उन्हें बच्चे का नाम काटने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि वे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज रोक सकते हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ले सकेंगे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 8, 2020, 11:13 AM IST
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नई दिल्ली. प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ फीस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में दायर की गई याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा कि छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज (Online Classes) लेने की इजाजत दी जाए और सिर्फ 70 प्रतिशत फीस की ही मांग की जाए. 7 जुलाई को राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के फीस और सभी बकाया राशि व एडवॉन्स फीस को तीन महीनों के लिए टाल दिया जाए. इस दौरान किसी छात्र का नाम भी फीस न दे पाने की वजह से नहीं काटा जाना चाहिए. राज्य सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए कई एजुकेशन सोसायटीज़ द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसे बाद में एक साथ मिला दिया गया.

कुल फीस का 70 फीसदी स्कूल कर पाएंगे चार्ज
कोर्ट ने निजी स्कूलो को एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वे अपनी कुल फीस का 70 प्रतिशत पेरेंट्स से तीन किस्तों में चार्ज कर सकते हैं. हालांकि, फीस न पाने की स्थिति में उन्हें बच्चे का नाम काटने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि वे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज रोक सकते हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ले सकेंगे. बच्चों के पैरेंट्स को फीस चुकता करने के लिए अगले साल 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया है. यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने दिया है.

किश्तों में दे सकते हैं फीस
कोर्ट ने स्कूलों को जहां कुल फीस का 70 प्रतिशत वसूलने का फैसला दिया है वहीं इस बात का भी ख्याल रखा है कि पैरेंट्स पर एक साथ ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े. इसके लिए कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पैरेंट्स बच्चों की बकाया फीस तीन किश्तों में दे सकते हैं.



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प्राइवेट स्कूलों ने की थी अपील
हाई कोर्ट का यह आदेश राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर  आया है. आदेश तीन याचिकाओं पर दिया गया जिसके जरिए लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. राजस्थान सरकार ने स्कूलों से कोरोना के दौरान बंद के समय पैरेंट्स से फीस न वसलूने की बात कही थी. यह आदेश सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य याचिका पर दिया.
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