NDA Exam: महिलाओं को NDA में शामिल करने के लिए याचिका, कोर्ट ने सरकार, यूपीएससी से मांगा जवाब

याचिका में कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया गया था.

याचिका में कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया गया था.

Supreme Court : एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने महिलाओं को एनडीए में प्रवेश न दिए जाने को समानता के मौलिक अधिकार का हनन बताया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 10, 2021, 8:07 PM IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करने पर सरकार को नोटिस जारी किया है. विभिन्न समाचार एजेंसियों की हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शीर्ष अदालत ने यह नोटिस उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें महिलाओं को एनडीए में शामिल न करने का मामला उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि लिंग के आधार पर एनडीए में न शामिल करना समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में मांग की गई है कि महिला उम्मीदवारों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में शामिल किया जाए.

केंद्र और यूपीएससी नोटिस

इस याचिका पर सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, यूपीएससी और अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. पीठ ने इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की एक महिला के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है. इस पीठ में पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
यह याचिका वकील कुश कालरा ने दायर की है. इसमें पिछले साल फरवरी महीने में उस फैसले का भी जिक्र किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन और कमान सौंपने का निर्देश दिया था.

याचिका में कहा गया है कि अधिकारी बारहवीं परीक्षा पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं लेकिन योग्य एवं इच्छुक महिला उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति महज लिंग के आधार पर नहीं देते हैं. इसमें संविधान के तहत कोई उचित कारण भी नहीं दिए जाते हैं.

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