यूजी-पीजी कोर्सेज के लिए प्रोविजनल एडमिशन शुरू करने का यूजीसी ने दिया निर्देश

यूजी-पीजी कोर्सेज के लिए प्रोविजनल एडमिशन शुरू करने का यूजीसी ने दिया निर्देश
यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया है.

यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइन्स में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए फाइनल इयर एग्जाम या टर्मिनल सेमेस्टर को कंडक्ट करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर सितंबर के अंत तक कर दिया गया था.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 1, 2020, 3:07 PM IST
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नई दिल्ली. विश्विद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी (University Grants Commission, UGC) ने अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रोविजनल एडमिशन के लिए अनुमति देने की सलाह दी है. हालांकि, कमीशन ने निर्देश दिया है कि 30 सितंबर, 2020 या उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए. आयोग ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को लिख कर कहा है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को 30 सितंबर के बाद भी प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए क्योंकि 30 सितंबर तक तो फाइनल इयर की परीक्षाएं ही चलती रहेंगी.

पत्र में कही गई प्रोविजनल एडमिशन की बात
यूजीसी के पत्र के मुताबिक यूजी-पीजी कोर्सेज में 2020-21 के लिए एडमिशन 31 अगस्त तक पूरा करने की बात कही गई थी और साथ ही यह भी कहा गया क जरूरत पड़े तो 30 सितंबर तक प्रोविजनल एडमिशन और संबंधित परीक्षा का क्वालीफाइंग डॉक्युमेंट उसके बाद भी ऐक्सेप्ट किया जा सकता है. आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर सीट एलॉटमेंट कर सकते हैं और क्वालीफाइंग एग्जाम से संबंधित डॉक्युमेंट्स अंतिम तारीख तक ऐक्सेप्ट किए जाएंगे.

सितंबर अंत तक करवानी है फाइनल ईयर परीक्षा
इसके अलावा यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइन्स में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए फाइनल इयर एग्जाम या टर्मिनल सेमेस्टर को कंडक्ट करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर सितंबर के अंत तक कर दिया गया था. इसलिए छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यूजीसी की आधिकारिक गाइडलाइन में यूनिवर्सिटीज़ को सलाह दी गई है कि यदि छात्रों को योग्य पाया जाता है तो उन्हें प्रोविजनल एडमिशन देने की सलाह दी जाती है.



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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी गाइडलाइन्स को लेकर सुनाया फैसला
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते यूजीसी द्वारा जारी की गई फाइनल इयर एग्जाम के संबंध में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन ऐक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार परीक्षा तो कैंसिल कर सकती है लेकिन बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता. इस बीच राज्य चाहें तो यूजीसी को पत्र लिखकर परीक्षा के लिए एक्सटेंशन मांग सकते हैं.
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