बड़ा फैसला: बिना एग्जाम के कोई भी राज्य नहीं कर सकेगा स्टूडेंट्स को प्रमोट

बड़ा फैसला: बिना एग्जाम के कोई भी राज्य नहीं कर सकेगा स्टूडेंट्स को प्रमोट
परीक्षा के आयोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

UGC Exam Update: SC ने कहा कि COVID से बुरी तरह प्रभावित राज्य, आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत UGC को सूच‍ित करने के बाद परीक्षा स्थगित कर सकते हैं. लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द नहीं हो सकतीं हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 29, 2020, 10:51 AM IST
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नई द‍िल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर के विश्वविद्यालयों / कॉलेजों से 30 स‍ितंबर तक परीक्षा आयोज‍ित करने की यूजीसी की अधिसूचना को खारिज करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कॉलेजों/ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक आयोजित की जानी है.

हालांक‍ि न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य यूजीसी से अनुमति लेने के बाद महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य फाइनल ईयर परीक्षा के बिना अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोमोट नहीं कर सकता है. यूजीसी की गाइडलान्‍स में इस बात का उल्‍लेख है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि यद‍ि क‍िसी राज्‍य को लगता है क‍ि वह परीक्षा का आयोजन संभव नहीं हो पा रहा है तो वह यूजीसी से संपर्क कर परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा सकता है. अंत‍िम वर्ष के छात्रों को प्रोमोट करने के ल‍िये राज्‍यों को न‍िश्‍च‍ित तौर पर परीक्षा का आयोजन करना चाह‍िये. अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो राहत के ल‍िये यूजीसी से संपर्क करें.



अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि यूजीसी की गाइडलाइन्‍स को वह सही मानता है और उसमें क‍िसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा.
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्‍ट के तहत परीक्षा रद्द करने के महाराष्‍ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए यह स्‍पष्‍ट किया है कि अंतिम वर्ष के एग्‍जाम्‍स के बगैर स्‍टूडेंट्स को प्रोमोट नहीं किया जाएगा.
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