यूजीसी गाइडलाइन जारी होने को लेकर अपडेट, यूनिवर्सिटी-कॉलेज की बढ़ी परेशानियां

यूजीसी गाइडलाइन जारी होने को लेकर अपडेट, यूनिवर्सिटी-कॉलेज की बढ़ी परेशानियां
उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय परीक्षाओं को तब तक रोक कर रखा गया है, जब तक यूजीसी नई घोषणा नहीं करता है.

पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिए हैं. गुजरात टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की तरह अन्य यूनिवर्सिटी, जिनके एग्जाम जुलाई 2020 से शुरू होने थे, वे स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट का सामना कर रहे हैं.

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यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन (University Grants Commission, UGC) जल्द ही एग्जाम और अकादमिक कैलेंडर के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी कर सकती है. मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ने आयोग से पहले जारी दिशा-निर्देशों पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा था. यूजीसी ने सूचित किया था वे जल्द ही उन्हें संशोधित करेंगे.

गुजरात टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की तरह अन्य यूनिवर्सिटी, जिनके एग्जाम जुलाई 2020 से शुरू होने थे, वे स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट का सामना कर रहे हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिए हैं.

बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कमीशन की ओर से गाइडलाइन्स जुलाई की शुरुआत में ही जारी कर दी जाएंगी. हालांकि 1 जुलाई तक यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से स्थिति का विश्लेषण करने और देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था.



हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उनसे मान्यता प्राप्त कॉलेजों में अंतिम सेमेस्टर को स्थगित करने की घोषणा की है. इस बारे में सीएमओ की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि अंतिम निर्णय यूजीसी के दिशानिर्देश 2.0 के अस्तित्व में आने के बाद लिया जाएगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अकादमिक प्रमुखों ने वीसी को पत्र लिखकर यूजीसी की तारीखों के एक नए सेट के साथ आने तक परीक्षा को स्थगित करने के लिए कहा था.

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इसी तरह, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय परीक्षाओं को तब तक रोक कर रखा गया है, जब तक यूजीसी नई घोषणा नहीं करता है. योगी सरकार ने 30 जून, 2020 को घोषणा की थी, आयोग द्वारा संशोधित नियमों के अंतिम सेट को जारी करने के बाद ही राज्य विविधता परीक्षा पर अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करेगा.
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