केंद्र की तर्ज पर बंगाल भी देगा आर्थ‍िक कमजोरों को आरक्षण, ये होगा क्राइटेर‍िया

पश्‍च‍िम बंंगाल के ज‍िन परिवारों की आय 8 लाख से कम है उन्‍हें आरक्षण का लाभ म‍िल सकेगा.

News18Hindi
Updated: July 16, 2019, 1:33 PM IST
केंद्र की तर्ज पर बंगाल भी देगा आर्थ‍िक कमजोरों को आरक्षण, ये होगा क्राइटेर‍िया
आर्थ‍िक रूप से प‍िछड़ों को नौकरी
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Updated: July 16, 2019, 1:33 PM IST
कोलकाता: पश्‍च‍िम बंंगाल सरकार द्वारा जारी एक ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार जि‍न पर‍िवारों की आय 8 लाख या इससे कम है, उन्‍हें सरकारी पदों व सेवाओं में आरक्षण प्राप्‍त होगा. पश्‍च‍िम बंगाल के ऐसे न‍िवासी, जो एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के तहत नहीं आते हैं, लेकिन उनकी वार्ष‍िक आय 8 लाख रुपये से कम है, वह स‍िव‍िल पदों और सेवाओं में आरक्षण के योग्‍य माने जाएंगे. इसके अलावा ऐसे उम्‍मीदवारों को शैक्षण‍िक संस्‍थानों में दाख‍िले में भी आरक्षण प्राप्‍त होगा.

राज्‍य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया है इस आरक्षण का लाभ क‍िसी भी क्षेत्र के लोग, मसलन नौकरी पेशा, कृष‍ि जगत के, बिजनेस करने वाले या पेशेवर उठा सकते हैं. इस आरक्षण का लाभ उठाने के ल‍िये उम्‍मीदवार की ग्रॉस वार्ष‍िक आय ही एक मात्र क्राइटेरिया होगा. यह नोटिफिकेशन 9 जुलाई को जारी हुआ था. इससे 6 द‍िन पहले ही पश्‍च‍िम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी नौकरि‍यों और शैक्षण‍िक संस्‍थानों में सामान्‍य श्रेणी के आर्थ‍िक रूप से प‍िछड़े परिवारों को आरक्षण देने की घोषणा की थी.

पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला, केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार द्वारा इसी तरह के प्रस्‍ताव को मंजूरी देने के छह महीने बाद आया है.

अधिसूचना में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि या उसके पास 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय घर नहीं है, तो ऐसे में वह आरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है. नोटिफिकेशन में यह स्‍पष्‍ट क‍िया गया क‍ि

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ कौन उठा सकेगा, इसका फैसला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर क‍िया जाएगा. यह प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय अधिकारी या कोलकाता नगर निगम क्षेत्रों डीडब्ल्यूओ द्वारा जारी क‍िया जाएगा.

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First published: July 16, 2019, 1:33 PM IST
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