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जमीनों की रजिस्ट्री से शासन को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य में जिला काफी पीछे

जमीनों की रजिस्ट्री से शासन को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य में जिला काफी पीछे
जमीनों की रजिस्ट्री से शासन को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य में जिला काफी पीछे

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जमीनों की रजिस्ट्री से शासन को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य में जिला काफी पीछे चल रहा है. आलम यह है कि इस सत्र में 9 माह बीत जाने बाद भी लक्ष्य के विरुद्ध आधे से भी कम 44 प्रतिशत राजस्व मिला है.

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छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जमीनों की रजिस्ट्री से शासन को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य में जिला काफी पीछे चल रहा है. आलम यह है कि इस सत्र में 9 माह बीत जाने बाद भी लक्ष्य के विरुद्ध आधे से भी कम 44 प्रतिशत राजस्व मिला है. जिला पंजीयक कार्यालय को इस सत्र में जमीनों की खरीद बिक्री से 40 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य मिला है. लेकिन दिसंबर माह तक केवल 17 करोड़ 89
लाख रुपए का ही राजस्व प्राप्त हो सका है. ऐसे में बचे 3 महीने में शासन के लक्ष्य को पूरा कर पाना असंभव दिख रहा है.

गौरतलब है कि इस सत्र में जमीन की दरें बीते सत्र के बराबर रखी गई थी, ताकि शासन से प्राप्त लक्ष्य को पूरा किया जा सके. बावजूद इसके जिला काफी पीछे है. इसका मुख्य कारण 2 साल पहले जमीनों की खरीदी बिक्री को लेकर शासन स्तर पर लिए गए निर्णय और नोटबंदी फिर जीएसटी को माना जा रहा है.

राजस्व प्राप्ति में सबसे खराब स्थिति जिले के नवागढ़ उप पंजीयक कार्यालय की है. यहां शासन से मिले लक्ष्य करीब 6 करोड़ के विरुद्ध 37.57 प्रतिशत यानी 2 करोड़ 25 लाख का राजस्व मिला है. इसी तरह बेमेतरा उप पंजीयक कार्यालय को निर्धारित लक्ष्य 15 करोड़ के विरुद्ध 6 करोड़ 79 लाख मिला है.
वहीं बेरला उप पंजीयक कार्यालय को निर्धारित लक्ष्य 9 करोड़ 50 लाख में से महज 3 करोड़ 75 लाख और साजा उप पंजीयक कार्यालय को निर्धारित लक्ष्य 9 करोड़ 50 लाख में से 5 करोड़ 92 लाख रुपए का राजस्व मिला है.
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