लाइव टीवी

भूपेश बघेल सरकार को झटका, आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

News18 Chhattisgarh
Updated: October 4, 2019, 12:18 PM IST
भूपेश बघेल सरकार को झटका, आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया है

छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ चार लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जबकि समर्थन में एक याचिका लगी थी. आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया है.

  • Share this:
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Government) को तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट (High Court) ने बढ़े हुए आरक्षण (Reservation) पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है. बता दें कि राज्य में बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ चार लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जबकि समर्थन में एक याचिका लगी थी. आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ सरकार को झटका लगा है.

राज्य सरकार को झटका

आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. बढ़े हुए आरक्षण पर कोर्ट ने स्टे लगा दी है. आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गाइडलाइन (Guide Line) का पालन नहीं किया जा रहा है. इस मसले पर वकील अनीश तिवारी का कहना है कि सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत 82 फीसदी हो गया था. इसके विरोध में याचिका लगाई गई थी. संविधान के मुताबिक, माइनौरिटी ऑफ सीट पर ही आरक्षण की पॉलिसी लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता. इस सब बातों को नजरअंदाज कर यहां आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया था.

देखिए वीडियो



 सरकार ने दिया था ये फैसला

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को बड़ा ​तोहफा दिया था. प्रदेश में ओबीसी (OBC) वर्ग को पहले 14 ​फीसदी आरक्षण मिलता था, जिसे 13 फीसदी और बढ़ा दिया गया. जिससे अब छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इससे पहले भी अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का आरक्षण 12 से बढ़ाकर 13 फीसदी कर दी गई थी. कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया. सीएम भूपेश बघेल के इस ऐलान के बाद देश में कुल 72 फीसदी आरक्षण हो गया था.
Loading...

ये भी पढ़ें:

मंदिर में बैठी बहन को भाई ने मारा चाकू, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

35 लड़कियां संभाल रही सालों पुरानी रामलीला की परंपरा, राष्ट्रीय स्तर तक है पहचान   

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए बिलासपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: October 4, 2019, 11:55 AM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...