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गुरु घासीदास विवि में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: September 18, 2019, 11:23 AM IST
गुरु घासीदास विवि में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर गुरू घासीदास विवि प्रशासन ने इस मसले में जबाव भी मांगा है.

याचिकाकर्ता की आपत्ति का जवाब देने से पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 अगस्त को 11 लोगों की सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति कर दी थी.

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बिलासपुर. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (Guru Ghasidas University ) को लेकर हाईकोर्ट (High court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापकों (assistant professor) की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. दरअसल, विश्वविद्यालय के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका लगी थी. याचिका में कॉल लेटर (Call letter) किसी और संस्थान द्वारा देने का जिक्र किया गया था. याचिकाकर्ता को जबाव देने से पहले प्रशासन ने सहायक प्राध्यापकों ने नियुक्त कर दी. याचिकाकर्ता (Petitioner) को भी सहायक प्राध्यापक के लिए ही कॉल लेटर आया था. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

विश्वविद्यालय की ओर से नहीं आया था कॉल लेटर

बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है. साथ ही सचिव मानव संसाधन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुलपति, कार्य परिषद, सत्यापन समिति समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है. दरअसल, याचिकाकर्ता प्रियंका मंगवानी ने विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अनुसूचित वर्ग के सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन किया था. विश्वविद्यालय की ओर से प्रियंका के पास इस पद के लिए कॉल लेटर आया. पर ये कॉल लेटर विश्वविद्यालय की जगह ईडब्ल्यूसी के द्वारा जारी किया गया था.

RTI से मिली थी ये जानकारी

शिक्षा विभाग की जगह अन्य विभाग से कॉल लेटर आने पर प्रियंका मंगवानी ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई.  इससे पहले याचिकाकर्ता की आपत्ति का जवाब आ पाता विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 अगस्त को 11 लोगों की सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी.  रिजल्ट 13 अगस्त को जारी भी कर दिया गया. विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस नियुक्ति को नियमविरुद्ध बताते हुए प्रियंका ने पहले RTI के माध्यम से जानकारी निकली. इसमे पता चला कि जिसे नियुक्ति दी गई है उसका 49.5 प्रतिशत अंक है जबकि याचिकाकर्ता प्रियंका का 51 प्रतिशत. इसको लेकर प्रियंका ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दिया है.

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First published: September 18, 2019, 10:13 AM IST
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