स्मृति ईरानी के खिलाफ FB पर पोस्ट करने वाले कर्मचारी के निलंबन पर HC का स्टे

जस्टिस पी. सेम कोशी की कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of expression) मानते हुए आबकारी विभाग (Excise Department) में पदस्थ आरक्षक अनुभव तिवारी के निलंबन पर रोक लगा दी है.

News18 Chhattisgarh
Updated: September 13, 2019, 9:38 AM IST
स्मृति ईरानी के खिलाफ FB पर पोस्ट करने वाले कर्मचारी के निलंबन पर HC का स्टे
हाईकोर्ट ने फेसबुक पर विचार रखने को सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं माना है.
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Updated: September 13, 2019, 9:38 AM IST
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) के खिलाफ फेसबुक (Facebook) पर पोस्ट करने वाले कर्मचारी के निलंबन (suspension) पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने फेसबुक पर विचार रखने को सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं माना है.

बिलासपुर में जस्टिस पी. सेम कोशी की कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of expression) मानते हुए आबकारी विभाग (Excise Department) में पदस्थ आरक्षक अनुभव तिवारी के निलंबन पर रोक लगा दी है. साथ ही शासन को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है. दरअसल, याचिकाकर्ता अनुभव तिवारी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था. निलंबन के खिलाफ आरक्षक अनुभव तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

पूरा मामला

हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में अनुभव तिवारी ने बताया था कि वह जांजगीर-चांपा (Janjgir Champa) जिले के बाराद्वार में आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था. उसने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जिसके बात विभाग ने उस पर कार्रवाई की थी.

फेसबुक-facebook
फेसबुक पोस्ट को लेकर विभाग ने कर्मचारी पर की थी कार्रवाई (सांकेतिक तस्वीर)


सिर्फ अपने विचारों को फेसबुक पर पोस्ट किया था : याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता अनुभव तिवारी ने कोर्ट को बताया कि उसने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा, कबीर जयंती पर शराब पर प्रतिबंध आदि जैसे कई पोस्ट फेसबुक पर किए थे, लेकिन उसकी भाषा शालीन (decent) थी. उसने सिर्फ अपने विचारों को सोशल मीडिया (Social Media) पर रखा था. उसका मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिलकुल नहीं था, फिर भी उस पोस्ट को आधार बनाकर उसे विभाग ने निलंबित कर दिया.
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याचिकाकर्ता ने कहा कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां हर कोई अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है. इसका ये मलतब नहीं कि वो सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी कर रहा है.

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First published: September 13, 2019, 8:44 AM IST
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