Facebook पोस्ट की वजह से निलंबित सरकारी कर्मचारी के पक्ष में कोर्ट ने दिये ये निर्देश

Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: September 12, 2019, 12:46 PM IST
Facebook पोस्ट की वजह से निलंबित सरकारी कर्मचारी के पक्ष में कोर्ट ने दिये ये निर्देश
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट को लेकर निर्देश दिया है.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर हाई कोर्ट (High Court) ने सरकारी कर्मचारी द्वारा फेसबुक (Facebook) पर पोस्ट को लेकर निर्देश दिया है.

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर हाई कोर्ट (High Court) ने सरकारी कर्मचारी द्वारा फेसबुक (Facebook) पर पोस्ट को लेकर निर्देश दिया है. कोर्ट ने फेसबुक पर विचार रखने को सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं बल्कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) माना है. कोर्ट ने इस मामले में निलंबित आबकारी विभाग के एक आरक्षक के निलंबन पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में शासन से जवाब भी मांगे हैं. आरक्षक ने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

मिली जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता अनुभव तिवारी बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) में अपने निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी. अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से जारी याचिका में अनुभव तिवारी ने बताया था कि वो जांजगीर-चांपा (Janjgir-Champa) जिले के बाराद्वार में आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ था. इसी दौरान उसने केन्द्रीय मंत्री को लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया था. इस पोस्ट को लेकर विभाग द्वारा उनपर कार्रवाई की गई.

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सांकेतिक फोटो.


स्मृति इरानी को लेकर ​पोस्ट

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा, कबिर जयंती पर शराब पर प्रतिबंध जैसे कई पोस्ट फेसबुक पर किए थे, लेकिन उसके पोस्ट की भाषा मर्यादित थी, उसने सिर्फ अपने विचार सोशल मीडिया पर रखे थे. लेकिन पोस्ट को आधार कर उसे विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने कहा कि फेसबुक पोस्ट कराना अपना विचार व्यक्त करना है न कि सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को सही माना और उसके निलंबन पर रोक लगा दी.

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First published: September 12, 2019, 12:44 PM IST
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