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CMHO ने किया आरटीआई एक्ट का उल्लंघन, कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: September 19, 2019, 11:19 AM IST
CMHO ने किया आरटीआई एक्ट का उल्लंघन, कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
अंतागढ़ टेपकांड मामले की जांच कर रही SIT को कोर्ट से बड़ा झटका. (सांकेतिक तस्वीर)

बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) ने अधिकारी को जुर्माने की राशि कोषालय में जमा करने के निर्देश दे दिए है. मामला कोरिया (Koria) जिले से जुड़ा हुआ है.

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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने कोरिया (Koriya) सीएमएचओ (CMHO) पर जुर्माना (Penalty) लगा दिया है. मामला आरटीआई एक्ट (RTI Act) के नयमों के उल्लंघन का है. कोर्ट ने अधिकारी को जुर्माने की राशि कोषालय (Treasury) में जमा करने के निर्देश दे दिए हैं. बता दें कि कोर्ट में एक शख्स ने याचिका लगाई है. याचिका में आरोप है कि सीएमएचओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खर्च का ब्यौरा नहीं दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने राज्य सूचना आयोग से भी मामले की शिकायत की. फिर आरटीआई एक्ट के उल्लंघन बताते हुए हाई कोर्ट में मामला पहुंचा जिस पर अब कोर्ट ने फैसला दे दिया है.

कोर्ट ने सीएमएचओ कोरिया को माना दोषी

आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बैंच ने जन सूचना अधिकारी सीएमएचओ कोरिया को दोषी मानते हुए 25 हजार का जुर्माना ठोका है. साथ ही जन सूचना अधिकारी को जुर्माने की राशि को कोषालय में जमा करने का आदेश दिया है.

नहीं दी सर्टिफाइड जानकारी

दरअसल, कोरिया निवासी राजेश पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसने कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनवाडांड और घोंघापानी को दी गई मद की राशि और उसके खर्च का ब्यौरा आरटीआई के तहत जन सूचना अधिकारी सीएमएचओ कोरिया से मांगा था. जानकारी नहीं दिए जाने पर राजेश ने प्रथम और द्वितीय अपील की तब उसे सिर्फ कुछ ही जानकारी दी गई वो भी बिना सर्टिफाइड किए. इसको लेकर राजेश ने राज्य सूचना आयोग से शिकायत की.

कोर्ट ने लगाया जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी कोरिया को नोटिस जारी कर आवेदक राजेश को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इन सब के बीच करीब 23 महीने बीत जाने के बाद राजेश को जानकारी प्राप्त हुई. जिसे राजेश ने आरटीआई एक्ट के उल्लंघन बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दिया था. हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बैंच ने जन सूचना अधिकारी सीएमएचओ कोरिया को दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार का जुर्माना ठोका है.
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First published: September 19, 2019, 10:37 AM IST
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