सब इंजीनियर भर्ती परिक्षा का नया मेरिज लिस्ट होगा जारी, हाईकोर्ट का निर्देश

अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद प्रश्नों के विशेषज्ञ की कमिटी गठित कर जांच करने और नया मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है.

Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: September 12, 2019, 6:26 PM IST
सब इंजीनियर भर्ती परिक्षा का नया मेरिज लिस्ट होगा जारी, हाईकोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद प्रश्नों के विशेषज्ञ की कमिटी गठित कर जांच करने और नया मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. (File Photo)
Pankaj Gupte
Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: September 12, 2019, 6:26 PM IST
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नया मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यापमं ने 2018 में सब इंजीनियर परीक्षा का आयोजन किया था. इस परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में पूछे गए 30 प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि दावा-आपत्ति के बाद 10 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था और 15 प्रश्नों को बदल दिया गया था. 6 प्रश्नों की आपत्ति में सिर्फ एक को कंसीडर किया गया था. अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद प्रश्नों के विशेषज्ञ की कमिटी गठित कर जांच करने और नया मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है.

ये है पूरा मामला

2018 में छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा सब इंजीनियर के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा लिया गया था, जिसके जारी किए गए मॉडल अंसार से 10 प्रश्नों को डिलीट किए जाने और 15 प्रश्नों को बदलने के खिलाफ लगाई गई परीक्षार्थी की याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट जस्टिस पी सेम कोशी के सिंगल बैंच ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया है कि प्रश्नों से संबंधित विशेषज्ञों की एक कमिटी बनाया जाए और जांच के बाद नया मेरिट लिस्ट जारी किया जाए.

दरअसल, 2018 में छत्तीसगढ़ व्यापमं ने पीडब्ल्यूडी (PWD) और मेडिकल (Medical) के लिए सब इंजीनियर के रिक्त पदों में भर्ती किए जाने की परीक्षा ली थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक अग्रवाल के अनुसार दुष्यन्त कछवाहा ने भी इस परीक्षा में भाग लिया. याचिका में आरोप है कि परीक्षा के बाद मॉडल अंसार जारी कर दावा-आपत्ति मंगाया गया, जिसमें दुष्यंत ने 30 में से 6 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई. उसके बाद 6 प्रश्नों में सिर्फ एक ही प्रश्न को व्यापमं के द्वारा कंसीडर किया गया. इसके बाद फाइनल मॉडल अंसार जारी कर दिया गया, जिसमे 10 प्रश्नों को डिलीट कर 15 प्रश्नों को बदल दिया गया था. याचिकाकर्ता दुष्यंत ने 30 प्रश्नों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रश्नों के एक्सपर्ट की कमिटी गठित कर जांच के बाद नया मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है.

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First published: September 12, 2019, 6:26 PM IST
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