लापता लड़की की नहीं मिली कोई खबर, हाई कोर्ट ने थाना इंचार्ज को किया तलब

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से पिछले 4 माह से गुमशुदा लड़की का पता नहीं लगाने पर तखतपुर थाना प्रभारी को हाई कोर्ट ने तलब किया है.

Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: June 20, 2019, 1:00 PM IST
लापता लड़की की नहीं मिली कोई खबर, हाई कोर्ट ने थाना इंचार्ज को किया तलब
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से पिछले 4 माह से गुमशुदा लड़की का पता नहीं लगाने पर तखतपुर थाना प्रभारी को हाई कोर्ट ने तलब किया है.
Pankaj Gupte
Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: June 20, 2019, 1:00 PM IST
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से पिछले 4 माह से गुमशुदा लड़की का पता नहीं लगाने पर तखतपुर थाना प्रभारी को हाई कोर्ट ने तलब किया है. साथ ही एसपी को इस मामले में शपथ पत्र देकर स्टेटस रिपोर्ट बताने को कहा गया है. मामले की आगामी सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर पुलिस थाना के प्रभारी को तलब किया है.

बता दें कि तखतपुर निवासी कालीराम अनंत की बेटी पिछले 4 महीने से अपने घर से लापता है. लड़की के गायब होने पर पिता ने तखतपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर में पड़ोस में रहने वाले युवक दीपक पर अपहरण की आशंका जाहिर कर लड़की का पता लगाने की गुहार पिता ने लगाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा 4 महीने में भी लड़की का पता नहीं लगाने पर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की गई.

इस मामले में डीईओ तलब
हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी व कोषाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. दरअसल याचिकाकर्ता चिमनलाल रायगढ़ प्राथमिक शाला में पिछले 24 साल से पदस्थ हैं. वर्तमान में वे विद्यालय के प्रधान पाठक हैं. 12 वर्षों की सेवा अवधि के बाद उन्हें पहला इंक्रीमेंट दिया गया, दूसरे इंक्रीमेंट का भुगतान नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर इंक्रीमेंट दिए जाने की मांग की गई. आवेदन के बाद भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 3 माह में याचिकाकर्ता के इंक्रीमेंट भुगतान किए जाने का निर्देश दिया था. कोर्ट के निर्देश के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी. जिस पर याचिका में भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी शिक्षा अधिकारी व कोषाध्यक्ष द्वारा निर्णय नहीं लिया गया. इस पर कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी व कोषाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है.

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First published: June 20, 2019, 1:00 PM IST
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