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शिक्षक पंचायत भर्ती नियम को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज
Bilaspur News in Hindi

Pankaj Gupte | News18 Chhattisgarh
Updated: January 31, 2019, 3:37 PM IST
शिक्षक पंचायत भर्ती नियम को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज
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छत्तीसगढ़ में शिक्षक पंचायत भर्ती नियम को चुनौती देने वाली याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.

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छत्तीसगढ़ में शिक्षक पंचायत भर्ती नियम को चुनौती देने वाली याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग ( भर्ती और सेवा की शर्त ) नियम, 2012 के उप नियम को गलत बताते हुए साल 2016 में यह याचिका लगाई गई थी. याचिका दायर होने के करीब दो साल बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया है.

बता दें कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती और सेवा की शर्त) नियम, 2012 जारी किया. इसके तहत नियम 6 (1) (ए) के तहत शिक्षक पंचायतों की भर्ती नियम निर्धारित किये गए हैं. इसके अनुसार मेरिट या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन के माध्यम से या राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश या निर्देश के मुताबिक सीधी भर्ती से शिक्षक पंचायतों की नियुक्ति की जानी है.

इस निगम को अनुचित बताते हुए विजय सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस पर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वर्ष 2007 में जारी नियम के मुताबिक पदों की तुलना में कम आवेदन मिलने की स्थिति में मेरिट से भर्ती होनी थी, जबकि विपरीत पदों से अधिक अभ्यर्थि होने पर लिखित परीक्षा से भर्ती की जानी है.

मेरिट से भर्ती के नियम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर अंकसूची हांसिल करने वाले छात्रों को लाभ मिलता है. क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अधिक नंबर मिलते हैं. परीक्षा आयोजित करने के लिए एक समान पद्धति भी नहीं है. इसका फायदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलता है. नियमों के दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहती है.



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First published: January 31, 2019, 3:37 PM IST
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