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आदिवासी लड़कियों से विवाह करने वाले युवकों पर लगे एट्रोसिटी एक्ट: नंद कुमार साय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने संविधान के खिलाफ बयान जारी कर कहा है कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवकों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.

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हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले नंद कुमार साय ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने संविधान के खिलाफ बयान जारी कर कहा है कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवकों को जेल में डाल देना चाहिए. दलित और आदिवासी से विवाह करने वाले युवक पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. नंदकुमार साय ने एक धर्म विशेष पर भी टिप्पणी की है.

गौरतलब हो कि भारत सरकार सामाजिक एकीकरण में आने वाले जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देती है, जिसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ऐसे लोगों को जिनमें एक अनुसूचित जाति या जनजाति से और दूसरा युवक या युवती ओबीसी या सामान्य वर्ग से आता हो आर्थिक रूप से प्रोत्साहन के साथ सरकारी सेवाओं में उम्र सीमा में छूट देती है. महाराष्ट्र जैसे राज्य शासकीय सेवा में प्राथमिकता भी देते हैं.

वहीं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले नंद कुमार साय का कहना है कि इसको बढ़ावा देने का बेजा लाभ मुस्लिम युवक उठा रहे हैं. जनजाति महिलाओं से विवाह कर उनकी संपत्ति और जमीन हड़प सकते हैं, जबकि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ सिर्फ हिन्दू समाज में आपसी विवाहों में दिया जाता है. अन्तर्धार्मिक विवाहों से इसका कोई सरोकार नहीं है. वहीं इस मामले में जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने नन्द कुमार साय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं तो संविधान सम्मत सोच रखता हूं.

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