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कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क योजना को एक बार फिर लगा झटका

कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क योजना को एक बार फिर लगा झटका

वन विभाग ने एल्युमिनियम पार्क के लिए जमीन देने से किया मना.

वन विभाग ने एल्युमिनियम पार्क के लिए जमीन देने से किया मना.

वन विभाग ने एल्यूमिनियम पार्क के लिए जमीन देने से किया मना.

    छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क स्थापना की योजना को एक बार फिर झटका लगा है. केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जमीन नहीं मिल रही है. पार्क के लिए ग्राम दोंदरो में चिन्हित 192 हेक्टेयर भूमि को देने से वन विभाग ने इंकार कर दिया है. वन विभाग का कहना है कि इस भूमि में 152 हेक्टेयर भूमि में सघन वन क्षेत्र है और वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होगा, जिला उद्योग विभाग ने जमीन आवंटन के लिए पत्राचार किया था.

    पिछले एक दशक से उर्जाधानी कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. राज्य सरकार ने पांच साल पहले बजट में इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है.

    छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए ग्राम दोंदरो में वन विभाग से 192 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने पत्र लिखा था. कुछ दिन पहले ही मुख्य वन संरक्षक डी आनंद बाबू ने ग्राम दोंदरों में चिन्हित की गई जमीन का जायजा लिया था.

    बताया जा रहा है कि वन विभाग ने इस जमीन को एल्यूमिनियम पार्क के लिए देने से इंकार कर दिया है. विभाग का कहना है कि 192 में से 152 हेक्टेयर जमीन में सघन वन है और इसे उद्योग लगाने के लिए नहीं दिया जा सकता है. जमीन देने से वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होगा.

    वन विभाग के जमीन देने से इंकार किए जाने पर एल्यूमिनियम पार्क पर झटका लगा है. इधर अधिकारी में असमंजस में हैं कभी एल्यूमिनियम पार्क बताया जाता है कभी उद्योगिक पार्क.

    इसके पहले ग्राम सोनपुरी और रूकबहरी में भी जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन ग्रामसभा के दौरान ग्रामीणों के से विरोध किए जाने से योजना पर आगे काम नहीं हो सका. इसके बाद बिलासपुर में एल्यूमिनियम पार्क बनाने की मुद्दा भी सामने आया, लेकिन रॉ-मटेरियल इतनी दूर ले जाना संभव नहीं होने पर यह प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में चला गया.

    जिले में एल्यूमिनियम का उत्पादन होने पर एल्यूमिनियम पार्क स्थापना की योजना कांग्रेस शासनकाल में बनाई गई थी, ताकि एल्यूमिनियम से संबंधित लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके. भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार और बालको के मध्य समझौता भी हुआ था.

    Tags: Forest department, Korba news

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