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कोरबा: 10 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल पर 1500 से ज्यादा अधिवक्ता

कोरबा: 10 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल पर 1500 से ज्यादा अधिवक्ता

कोरबा: 10 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल पर 1500 से ज्यादा अधिवक्ता

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, सामूहिक बीमा, चिकित्सा सुविधा, वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं.

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छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर 12 फरवरी को जिले के 1500 से ज्यादा अधिवक्ता एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, सामूहिक बीमा, चिकित्सा सुविधा, वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं.

आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं की मांगों को शीघ्र पूरा करने का कई बार आवेदन भी किया है. इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता संघों ने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया था. वहीं विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं से जुड़ी किसी भी मांग को अब तक पूरा नहीं किया है.

स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त आह्वान पर मंगलवार को कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के अधिवक्तागण हड़ताल पर रहेंगे. वहीं इस दौरान जिले के 1500 से ज्यादा अधिवक्ता किसी भी प्रकार का न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे. जिला अधिवक्ता संघ कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे.

मामले में कोरबा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रोहित रजवाड़े ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं के लिए कल्याण-हितार्थ स्कीम रखने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक अधिवक्ताओं की किसी भी मांग पर सुनवाई नहीं हुई. लिहाजा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर अखिल भारतीय स्तर पर सभी अधिवक्ता कलम बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज को सूचित कर दिया गया है.

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