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छत्तीसगढ़ सरकार की 'महत्वाकांक्षी' योजना बनी मुसीबत, ताज्जुब में हैं गरीब परिवार

छत्तीसगढ़ सरकार की 'महत्वाकांक्षी' योजना बनी मुसीबत, ताज्जुब में हैं गरीब परिवार

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हितग्राही बिजली बिल पटाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं, वहीं आला अधिकारी अपना ही तर्क दे रहे हैं.

    छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी ‘‘सौभाग्य योजना‘‘ गरीब और लाचार गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है. विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के लापरवाही का खामियाजा गरीब मजदूर परिवारों को उठाना पड़ रहा है. विद्युत विभाग सौभाग्य योजना के तहत हितग्राहियों को पहले विद्युत कनेक्शन दे दिया गया. फिर साल-साल भर तक बिल नहीं दिया और अब जब बिजली का बिल दिया जा रहा है तो हितग्राही तीन-तीन हजार का बिल देखकर सकते में आ गए हैं.

    गरीब परिवारों के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि वे दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करें या हजारों का बिजली बिल अदा करें, सभी इसी असमंजस में है. हितग्राही बिजली बिल पटाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं, वहीं आला अधिकारी अपने ही तर्क दे रहे हैं.

    विद्युत विभाग थमा रहा हजारों का बिल

    माथे में चिंता की लकीर खींचे और हाथ में बिजली का बिल लिए हितग्राही दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. इन लोगों को विद्युत विभाग ने हजारों का बिल थमा दिया है. अब इन हितग्राहियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करें या फिर साहूकार से कर्ज लेकर विद्युत बिल पटाएं.

    एक साल तक नहीं दिया कोई बिल

    ताजा मामला ग्राम पंचायत लाफिनखर्द का है. बता दें कि लाफिनखुर्द की आबादी लगभग साढ़े चार हजार है. पिछड़ा वर्ग बाहुल्य इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और मजदूरी है. इस ग्राम पंचाायत में साल भर पहले सौभाग्य योजना के तहत 55 गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया गया. ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत कनेक्शन देने के बाद विभाग द्वारा एक साल तक कोई बिल नहीं दिया गया. लेकिन सालभर बाद विद्युत विभाग ने लोगों को हजारों का बिल थमा दिया. अब हजारों का बिल पाकर विद्युत विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही ग्रामीणों के बिजली का बिल भेजा गया है.

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    Tags: Chhattisgarh news

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