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पढ़िए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्यों और कैसे रोल मॉडल बन जाएगा छत्तीसगढ़?


Updated: July 15, 2015, 12:59 PM IST
पढ़िए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्यों और कैसे रोल मॉडल बन जाएगा छत्तीसगढ़?
छत्तीसगढ़ सरकार ने पॉलिथीन को पूरी तरह बैन (प्रतिबंधित) करने फैसला कर लिया है. इसकी घोषणा सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने की. साथ ही प्रदेश में पॉलिथीन का कम से कम उपयोग हो इसको ले कर भी सरकार ने मुहिम तेज कर दी है. उन्होंने अफसरों से कहा कि पॉलिथीन का उपयोग न हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पॉलिथीन को रोकने प्रदेश में हुए काम से काफी संतुष्ट है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने पॉलिथीन को पूरी तरह बैन (प्रतिबंधित) करने फैसला कर लिया है. इसकी घोषणा सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने की. साथ ही प्रदेश में पॉलिथीन का कम से कम उपयोग हो इसको ले कर भी सरकार ने मुहिम तेज कर दी है. उन्होंने अफसरों से कहा कि पॉलिथीन का उपयोग न हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पॉलिथीन को रोकने प्रदेश में हुए काम से काफी संतुष्ट है.

  • Last Updated: July 15, 2015, 12:59 PM IST
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छत्तीसगढ़ सरकार ने पॉलिथीन को पूरी तरह बैन (प्रतिबंधित) करने फैसला कर लिया है. इसकी घोषणा सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने की. साथ ही प्रदेश में पॉलिथीन का कम से कम उपयोग हो इसको ले कर भी सरकार ने मुहिम तेज कर दी है. उन्होंने अफसरों से कहा कि पॉलिथीन का उपयोग न हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पॉलिथीन को रोकने प्रदेश में हुए काम से काफी संतुष्ट है.

इस कारण  वह सरकार की एंटी पॉलिथीन मुहिम को लेकर छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में भी पेश कर सकता है. एनजीटी का मानना है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में पॉलिथीन की रोक के लिए अच्छा काम हुआ है. जिसमें सरकार के साथ लोगों ने भी खासी सक्रियता दिखाई है. इस क्रम में पहले ट्रिब्यूनल राज्य का दौरा कर सकता है. मंत्री अग्रवाल भी चाहते हैं कि जैसी छत्तीसगढ़ की छवि ट्रिब्यूनल के समक्ष बनी है, वो ही उसे आकर भी दिखे.

उन्होंने पॉलिथीन के इस्तेमाल की रोक को सभी जगहों पर कड़ाई करने के साथ-साथ लोगों से भी इसे रोकने की अपील की है. प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने के उद्धेश्य से सरकार सूबे में ई-रिक्शा समेत ईलेक्ट्रानिक गाड़ियों के परिचालन पर भी विचार कर रही है. जिसके तहत चौदहवें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से इन गाड़ियों की खरीद की जा सकती है.

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First published: July 15, 2015, 12:48 PM IST
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