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धान बोनस पर मचे बवाल के बीच खाद्य विभाग का एक लेटर वायरल, दिया गया ये बड़ा निर्देश

Mamta Lanjewar | News18 Chhattisgarh
Updated: November 8, 2019, 6:10 PM IST
धान बोनस पर मचे बवाल के बीच खाद्य विभाग का एक लेटर वायरल, दिया गया ये बड़ा निर्देश
कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे का कहना है इस चिट्ठी में केंद्र की एमएसपी (MSP) की जानकारी दी गई है.

इस पत्र में धान के लिए 1815 रुपए, धान ग्रेड ए के लिए 1835 और 1760 रुपए प्रति क्विन्टल मक्का के लिए आदेश जारी किया गया. तो वहीं एक दिसंबर से खरीदी शुरु करने और प्रत्येक किसान से 15 क्विन्टल ही धान खरीदने की बात कही गई है.

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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में धान खरीदी (Paddy Purchase) के बोनस (Bonus) को लेकर चल रहे विवाद के बीच वायरल (Viral) हो रहे एक सरकारी लेटर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग द्वारा जारी किए गए एक लेटर के मुताबिक सभी कलेक्टर को 1815 रुपए में धान खरीदने का आदेश जारी किया गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस लेटर के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से खाद्य विभाग ने 2500 नहीं, 1815 रुपए में धान खरीदी का कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है. इस पत्र में धान के लिए 1815 रुपए, धान ग्रेड ए के लिए 1835 और 1760 रुपए प्रति क्विन्टल मक्का के लिए आदेश जारी किया गया. तो वहीं एक दिसंबर से खरीदी शुरु करने और प्रत्येक किसान से 15 क्विन्टल ही धान खरीदने की बात कही गई है.



कांग्रेस ने कहा- 2500 रुपए समर्थन मूल्य में ही होगी धान खरीदी

सोशल मीडिया पर इस लेटर के वायरल होने के बाद कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे (Minister Ravindra Chaubey) का कहना है इस चिट्ठी में केंद्र की एमएसपी (MSP) की जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र से जो चिट्ठी जारी हुई उसे कलेक्टर को जारी किया गया है जानकारी के लिए कि केंद्र से एमएसपी इतना है. कृषि मंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार अपने वादे पर कायम है. हम 2500 रूपए समर्थन मूल्य में ही धान खरीदेंगे. किसान बीजेपी के किसी दुष्प्रचार में न आएं.

बीजेपी ने किया पलटवार

खाद्य विभाग के इस लेटर के वायरल होने के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है. अब इस मुद्दे पर बीजेपी (BJP) ने सरकार पर पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने किसानों से 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया था. सरकार को उसे देना ही होगा. यहां तक की दो साल का बोनस का भी वादा किया गया था. अब सरकार को इसे पूरी करनी चाहिए. कांग्रेस देश में बने नियम के विपरित जाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस को किसानों को भ्रमित नहीं करना चाहिए.

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First published: November 8, 2019, 6:04 PM IST
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